ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ -

--ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ 
---ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ  ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 
---ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ੍ਹ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 223 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ, ਦਵਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਭੁਟਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ/ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਬੱਦੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਰੁੜਕੀ (ਉਤਰਾਖੰਡ) ਦਵਾਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੇਜ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਪੇਟ ਜਲਨ, ਐਸੇਡਿਟੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ 25  ਪੈਸੇ ਤੋਂ 40 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 30 ਰੁਪਏ, 44 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬਾਕਸ ---
ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ 

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਦਾ ਜੀ.ਐਮ.ਪੀ (ਗੁੱਡ ਮਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਡਰੋ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।