Wednesday, 21 February 2018

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇਗਾ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ




ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬਾਗੋਬਾਗ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ੈਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਖਾਸਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ :-

ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ (ਜੇਈ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ (ਸਰੀ) ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਜਰਾਈਲ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਜਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾੜਿਆ ਵਲੋਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ।

ਬਰੈਮਟਨ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਖੇ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਵਲ ਭਵਿਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੀ.ਆਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਾਂ -ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵੀਜਾ ਲੱਗਣ /ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ।
ਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ੁਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।


ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ  ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੰਨਮੈਨ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਢਿਲ ਦਿੱਤੀ  ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜੇ 'ਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ,

 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ (ਵੈਟਿੰਗ) ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਧਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ) ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ,ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟਿਸ਼ਨ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਨੰਬਰ 15786-1999 ,ਮਿਤੀ 20-12-2012 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ (ਸੋਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟਾਂ, ਪਰਮਿਟਾ ਅਤੇ ਗੇੜਿਆ ਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ :
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਰੂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਓਪਨ ਪਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਰੂਟ ਜਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ 5200 ਮਾਮਲੇ :
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 5200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਗੇੜਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਇਕ ਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ, ਗੇੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਗਏ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : 
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ 5200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Monday, 19 February 2018

ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਮ

ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ

ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਝਟਕਾ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ : 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ  ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7000 ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਰੂਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਕਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੂਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੂਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ -
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ  ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਪਲੀ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50-50 ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 40-60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਰੋਡਵੇਜ 40 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ।  ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁਝਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ., ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੈ। 

ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ --
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ।  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਲੰਧਰ  ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• (ਵਾਇਆ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਰੋਪੜ•) ਸੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਖ੍ਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  23 ਅਕਤੂਬਰ 2009 'ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਵਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਜ ਲਿਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ ਓਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਿੱਧੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ।। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ 'ਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ।। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Wednesday, 14 February 2018

ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਜਾਮ

ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ----

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੇਪਰਦ 
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ :
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਬੇਅਬਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਘਟਨਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ  ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਵਾਬ 
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਹਾਜਰ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇਡਛਾੜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਿਰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ? 

---ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ 
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ  ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Sunday, 11 February 2018

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ----

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ, ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਅਸਤੂ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੋ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਚੜਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਕੇ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਦਰਖਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਗੁੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਨੱਗ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੌਲੀ ਬੰਨਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,  ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉਠਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਇਕ ਮਜਾਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ  ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ  ਰੰਗ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ --
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਉਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੀਂਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਗੁਡੀ ਫ਼ੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ,ਜੋਤਿਸ਼, ਅਤੇ ਟੂਣੇ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ  ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਰੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ , ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ



ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ 
2009 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 
2013 ਵਿਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ 
2017 ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 
ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। 


--ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ---
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਡੀਪੀਓ 'ਤੇ 42,75,549 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਸਾਲ 2013 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜੀ/ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਵਲੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ (ਇਨੋਸੈਂਟ) ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ -
ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਕਰਾਈਮ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 42414 ਮਿਤੀ 30-10-17 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 37 ਵਿਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ :ਬੀਡੀਪੀਓ
ਬੀਡੀਪੀਓ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ  ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ--
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਨਈਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਈਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨਾਤ


---ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ 
-- ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਇਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
--- ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 200 ਅੰਕ ਕੀਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 
1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਸੀ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਸੀ 2018 ” ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ “ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਸੀ 2018 ” ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ। 
ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਈਟੀਟੀ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਕਿ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ  ਕਲਰਕ, ਬੀਡੀਪੀਈਓ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ :-
ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਨ ਇਕ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਨ ਦੋ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ (ਜਿੱਥੇ ਕੌਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਨ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਜੋਨ ਚਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 250 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜੋਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋਨ ਪੰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਦਲੀ :-
ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚੋ 
85 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ :-
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।