Friday, 25 May 2018

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾਂ'ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਵੇਲ•ੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ• ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।  ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ (ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ) ਖਿਲਾਫ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਨਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜਣ ਲਈ ਐਨਾਂ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਡਰੱਗ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ• ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਸੂ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਈ ਆਪਣਿਆਂ -ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮਲਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਟੇ 
ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? 
ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਜਾਇਜ ਹਨ। 
ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁੰਡਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੇਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 
--ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
98554-52043 

Sunday, 20 May 2018

ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ : ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ


ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਯਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ 
ਕਰਨਾਟਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੋਈ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹਨ। ਸ਼ਤਰਘਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੰਦੇ (ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਚ” ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਯੁਮਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਘਟਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਗ ਹਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਮਤ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। 
ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜ੍ਹੇ ਗੋਲੀਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ  ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਬੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Wednesday, 16 May 2018

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੋਹ


ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਲਾਟ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ  ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਠੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ / ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ (ਮਕਾਨ) ਨੰਬਰ 69 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਠੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਚਾਰ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ (ਕੋਠੀ) ਹੈ।  ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ =--
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ  --
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਉਕਤ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੰਜੂਰ ---
ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ --ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਕਪੂਰਥਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ : ਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੱਧੂ



ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ, ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 13ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਵਿਧੀ, ਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਈਡਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਗੀਆਂ। 

ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ---
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ।ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ  ਸਰਾਭਾ , ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੌਲਕਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼  ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗੋ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ, ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰ ਅਧਾਰ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ----
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਗਿਆਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਖੋਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਾਹ ਰੇ ਸਰਕਾਰ ! 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ


ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ 
5.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ (ਬਾਥਰੂਮ) ਦੀ ਸਫਾਈ/ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ (ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਬੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿਚ ਏ ਬਲਾਕ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 5.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ  ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ , ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਠਹਿਰਿਆ ਉਸਦਾ ਸੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ --
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 401 ਤੇ 513 ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨ। 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਵਿਧਾਇਕ) ਖੁਦ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 401 ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀਮੇਂਟ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ---
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਦੋ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਰੇਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ --
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਂਡਓਵਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ? ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ  ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

14 ਬਾਥਰੂਮ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼---
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਬੀ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 311, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 507,508, 601,602,609,702 ਅਤੇ 703 ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ  ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ---
ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ (ਹੁਣ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ


15 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ 18 ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਛੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। 
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਨ।  ਸੁਖਬੀਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਵੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ --
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵੇਰਕਾ ਵਿਖੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਸੁਬੇਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਵਿਖੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਹਮੀਰਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ/ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

13 ਗੰਨਮੈਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜਾ


ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ, ਤੇਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਚ ਦੇਵੋਗੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ---
ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 168 ਧਾਰਾ 3(1) ਐਸ.ਸੀ ਐਂਡ ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰੋਵੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ 2.19 ਵਜੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਕਾਲੋਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ। 
ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤ ਆਈ। 

ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਦ --
ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗੇਤੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ : ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵਾ ਅਤੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।