ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ— ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨੇਸ ਬੱਬੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਰਚੇ 
ਚੰਡੀਗੜ• 12 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾਅ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ  ਕੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁੱਦਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ  ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਈ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ•ਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ  ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾਅ ਵਲੋਂ  ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। 
Êਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾਅ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ,ਚੰਡੀਗੜ• ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਝਾਅ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਗਊਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਿਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ –ਰਾਣੀਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ•, 11 ਮਈ :(ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲਾ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ 'ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ 14 ਕਰੌੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ  ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਨਾਉਟੀ ਗਰਭਦਾਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਫਰੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਹਤਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਏ-2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆ ਸਨ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਲਸਟਰੌਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤੱਤ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਬੁਹਤਾਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੋਕਾ ਪਸ਼ੂਆ ਦੀ 24.27 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮਹਿਜ 40 ਹਜਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20 ਹਜਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 40 ਹਜਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੇਸ-ਇਕ ਤਹਿਤ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਸਮ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ  ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ•ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤਾ ਲਈ ਖੋਹਲੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਿਉਂ, ਮੱਖਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜੀ ਲਿਆਦੀਂ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 2040 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 5 ਮਈ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ• ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 'ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ 'ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਟੈਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਹਰੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1975 ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਬੀਜ, ਸੰਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇਂ• ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਣਕ 1525 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 2040 ਰੁਪਏ, ਬਾਜਰਾ 1225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ, ਛੋਲੇਂ 3425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 3995 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇਲ-ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ 3350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 3850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸਿਰਫ਼  ਕਮਾਊ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ 
ਚੰਡੀਗੜ• 3 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਊ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 4-9-14 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ• ਕਈ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਟਡੈਂਟ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ , ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਿਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ 604 ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 270 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰਟਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 140 ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਖੰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।