ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਤੁੰਨ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 13 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ 'ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ,ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿ•ਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜੇਲ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲਾਂ ਸਟਾਫ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ  ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲਾਂ ਜਿਲ•ਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਜ਼ੇਲਾਂ (ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ  ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ  ਜਿਥੇ 1300 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ,ਉਥੇ ਕਈ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਉਧਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ• ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਂ ਛਡਾਉ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇਜ਼ੇਲਾਂ ਤੋ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਸਾਬੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ  ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ,ਲੇਖਕਾਂ ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ ਨਵੰਬਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਦਿ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ,ਪੱਤਰਕਾਰ,ਲੇਖਕ,ਢਾਡੀ,ਰਾਗੀ,ਨਾਟਕਕਾਰ ,ਫਿਲਮਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ,ਲੋਈ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 25 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ,26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ,29 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ  ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਪਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ !

23 ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ 29 ਨੂੰ  ਚੱਲੇਗੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਖੰਡ ਮਿਲ 

 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੱਤ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਜਾਂ  ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਨੁਸਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਗੰਨਾ ਪੀੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ,ਮੁਜਾਹਰੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ  ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ 165 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿੱਲਾਂ  ਵਲੋਂ 149.92 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜ੍ਹਿਆ  ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ 12.76 ਲੱਖ ਕੁੰਇਟਲ  ਚੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009-09 ਦੌਰਾਨ ਨੇ 85.48 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ  ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 53.29 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ  ਸਨ। ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਨਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 91.40 ਲ ੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ 144.43 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ 8.69 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 290 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ,ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸਥਾਨਕ) ਐਚ ਐਸ ਸਰੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਮਿੱਲ 29 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ,ਬਟਾਲਾ,ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ।



ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵੇਚੀ

          ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ,ਜਗਰਾਉ,ਫਰੀਦਕੋਟ,ਤਰਨ ਤਾਰਨ , ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.52 ਕਰੋੜ  ਅਤੇ 19.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ,ਦਸੂਹਾ,ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ,ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ,ਫਗਵਾੜਾ,ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ

-----ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ--- 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤੀਜੀ ਸੋਧ 
ਚੰਡੀਗੜ/11 ਨਵੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਜਾਅਲਸ਼ਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) 2013 ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'ਪੁੱਤ ' ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ ਦੋ ਏਕੜ (ਚਾਹੀ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਿਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੰਪਤੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2002 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2008 ਤੱਕ ਤੇ ਕੇਸਾਂ (ਪੈਨਸਨਧਾਰਕਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ,ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ 16245 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ
5405,ਬਰਨਾਲਾ 779,ਬਠਿੰਡਾ3128,ਫਰੀਦਕੋਟ 394,ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ 1712,ਫਿਰੋਜਪੁਰ
1210,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 3499,ਜਲੰਧਰ 2034,ਕਪੂਰਥਲਾ 326,ਮਾਨਸਾ 1186,ਮੋਗਾ 922,ਮੁਕਤਸਰ
4508,ਪਟਿਆਲਾ 1372,ਰੂਪਨਗਰ 400,ਸੰਗਰੂਰ 4037,ਮੋਹਾਲੀ 353,ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 1083 ਅਤੇ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 2722 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ 19806 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ,ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸੰਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ 3643 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ

ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ  ਦੇ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰਚੰਡੀਗੜ/ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਦੂਸਰੇ  ਪਾਸੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਸਹਿਣ ਲਈ  ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ -ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਡੀਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਸਿੰਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਛੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਦੋ , ਚਾਰ ਤੇ ਛੇ ਬੰਦ ਹਨ।  ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹਬੱਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ 11 ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਐਸ. ਈ. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਤੇ ਛੇ ਨੰਬਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ  ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਈਏ) ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਟਾਰਗਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨੂੰ 2216 ਰੈਕ ,2012-13 ਦੌਰਾਨ 1820 ਰੈਕ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 849 ਰੈਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ  ਜਿਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜ ਕੇ ਡੀ ਚੋਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾਰਿਕੈਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਐਸ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ  
ਚੰਡੀਗੜ•/5 ਨਵੰਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Ñਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਛੱਡ  ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ,ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?  
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾ ਦ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਂ ,ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬੱਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਥੋੜ•ਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। 
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ  ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ• ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੇਜ ਥਪ ਥਪਾਕੇ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ।  
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ,ਸੇਮ ,ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ  ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁੰਢ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ,ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ,ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। 
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।  ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂ,ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ,ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ,ਸੋਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁੰਢ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ,ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।