ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ

6 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਗਸਤ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਈਟੀਟੀ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਕੋਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 6 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2012 'ਚ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ  ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਸ ਤੇ ਦਾਖਿਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਈਟਾਂ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ) ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਜ 12 ਪੱਕੀਆਂ ,ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 90 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਡਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2012-14 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋ ਬਾਦ ਇੱਕ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਈਜੀਐਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ,ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉੇਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

---ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆ--

ਵਿਆਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
579 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ 344 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜ੍ਹਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜ੍ਹਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੜ੍ਹਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 579 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ 344 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 59 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ,ਭੂ ਮਾਫੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ,ਵਸੀਅਤਾਂ ,ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟ 2012 ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਵੈਨੈਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ  ਜਿਥੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ

---ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟ ਸਕੈਂਡਲ---

ਕਿੱਟਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੰਗਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਹੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ,ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਿੱਟਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਥੇ ਕਿੱਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਐਚ ਕੇ ਐਸ ਸਾਇੰਸਫਿਕ ਵਰਕਸ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲ.) ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਟਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਪੀਆਈ (ਸ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਕਮਲ ਗਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਮੁਕਰ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲ.) ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿੱਟਾ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿੱਟਾ ਸਕੂਲਾਂ ,ਕੁੱਝ ਡੀਈਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ  ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚ.ਕੇ ਐਸ ਫਰਮ ਵਲੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਮਸਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਕਿੱਟਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਰੀਲੀਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ,ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆਂ ਅਭਿਆਨ ,ਰਾਸਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Converted from Satluj to Unic

--ਮੁੰਬਈ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ-

-  
ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੜ•ਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ 
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ /ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੜ•ਕੀਆਂ ਦੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 16 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ  ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੜ•ਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਪਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਘੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੌਸ਼ਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਵਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ? 
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਰਾਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾਂ  ਦੀ ਤਰਜ'ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁਖਤਾ ਸਾਬੂਤ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਅਮਨ ਪਸੰਦ ,ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ,ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜ•ਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹਗ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ,ਭੈਣਾਂ,ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 98554-52043

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਭਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ

ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ'ਚ  ਫਸਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ  ਸੂਚੀ

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ  ਉਭਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 

 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ,ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਦੂਸਰਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਟੂ  ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ -ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੁਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਧੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ,ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇਖੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ , ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖਫ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਧਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ  ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ  ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ  ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ  ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ  ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ'ਚ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਸਮਰਥ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਚੰਡੀਗੜ :ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆਂ ਘੁਮਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ  ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਤੋ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 3,50,310 ਬੇਰੁੱਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 245116 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 105194 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਦਸਵੀਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਬੀਏ ,ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਂ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98,97,362 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 80,74,157 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 18,23,205 ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। 
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰ ਨੂੰ  ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ  ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ,ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ 150 ਰੂਪਏ ਅਤੇ ਬੀਏ ਪਾਸ ਨੂੰ 200 ਰੂਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜਾਰ ਰੂਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਜਾਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰ•ਾਂ ਹਜਾਰ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਫੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰਾਜਮ ,ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੇਦ ਖੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਫਰੀਦਕੋਟ'ਚ 

ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਦੱਸਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਭੇਦ ਉਦੋਂ ਖੁਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਨੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ .ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਗਲਤ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਗਸਤ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਗਰੀਬਾਂ,ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ'ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 1600 ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ  ਚੂੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ  ਵਿਖੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1600 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਭਗਤ  ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ  ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 21.43 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 113.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4832 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1600 ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਝੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 4832 ਘਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 2496, ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 1200 ਤੇ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 1136 ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ'ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਫੇਲ੍ਹ

ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲਫੇਅਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 35 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਗਸਤ /ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਮਿਹਨਤਕਸ਼,ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਕਾਮਿਆਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਗਠਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ,ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਪਰ ਕੁੱਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੂਪਿਆ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ 35-40 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ,ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ?

 ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ  ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਗਰੇਡ 1 ਅਤੇ ਗਰੇਡ 2 ਦੀਆਂ 77 ਅਸਾਮੀਆਂ  ਮੰਜੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਲਾਂ ,ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਿਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ,ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕੇਸ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਮਜਦੂਰ ,ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਕਟ 1996 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ,ਪੁਲ ,ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਭ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ,ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋ ਵਿਭਾਗ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੈਸ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ,ਐਲਟੀਸੀ,ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ,ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਕਰੋੜ  ਰੂਪਏ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 35-40 ਕਰੋੜ ਰੂਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਾਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਚ ਐਸ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜ

ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਬਿੱਟੂ ਹੋਏ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ /ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੇੜ੍ਹੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੋਵੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੀ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ (ਰਾਖਵਾਂ) ਤੋਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾ ਵੀ ਗੁੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ,ਹਲਕਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ,ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖਰੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਜਕੱਲ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਅਜਕੱਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾੰਗਰਸ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ  ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ,ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ (ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦਿਆ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ  ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਚੰਨੀ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਚੰਨੀ ਦੇ  ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨੇੜਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਕੱਲ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਾਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀਂ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ,ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ  ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ ਬਾਜਵਾ ਕਾਫੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ੍ਰ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਤੇਲ ਦੇਖੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜਕੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀਆ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਪਰ  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ,ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ,ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ , ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ,ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੋਂ ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ,ਲਾਲ ਸਿੰਘ,ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ,ਚੋਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।