Thursday, 15 November 2018

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ :ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ


ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ
ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਛੇ ਰੈਲੀਆਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 6-6 ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ  ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ (16 ਨਵੰਬਰ) ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 6-6 ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਕੋਰਬਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਪਾਟਨ, ਆਰੰਗ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਬਾਕਸ---
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ 100 ਰੈਲੀਆਂ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਜ  ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ “ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਬ ਪਹਿਚਾਨਤੇ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰੱਜਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Sunday, 11 November 2018

'ਸਿੱਟ' ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਤਲਬ

ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ :

       ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

       ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਜੀ. ਪੀ. (ਓ.ਸੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 07.08.2018 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 323, 341, 148, 149 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ. 129 ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ '' ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ'' ਅਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ'।

       ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ (ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ.), ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ (ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ), ਐਮ.ਐਸ.ਜੱਗੀ (ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ), ਐਸ.ਐਸ. ਮਾਨ (ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.), ਵੀ.ਕੇ. ਸਿਆਲ (ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Sunday, 4 November 2018

ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 63 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ




ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ;ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 63 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 615 ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 63 ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।


---ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਲਬ,
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ/ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।