ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 27,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗਰੀਬਾਂ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਸ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 37,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 27,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ 37, 482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। 
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30-6-2017 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 37,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 9491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 27,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 27751545 ਮਜਦੂਰ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਦਾ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 2009 ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਦੂਰ 4 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨ, ਦਿਉ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 'ਚ 83475 ਰੁਪਏ, ਮੇਘਾਲਿਆਂ 'ਚ 74010 ਰੁਪਏ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ'ਚ ਕਰੀਬ 65254 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। 
।  ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 17821 ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਰਟਡ 6 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ 816 ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 703158 ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਦੂਰ 25082, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਟਸਰਡ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਦੂਰ 24 ਹਜਾਰ 545, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 569669 ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਦੂਰ 28,155 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3607498 ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਦੂਰ 7122 ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ,  ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੀਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਦੂਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ।ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਕਸ ---
ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇਕੱਤਰ  ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ --
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਿਸਨੇ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।।ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਰਲਾ 1579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ

26.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ  1.41ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ 
250 ਰੁਪਏ 'ਚ 1985 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ ਜਮੀਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਦਾਇਗੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 26.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ  1.41ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅਜੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦਾ  ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ .......
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ ਐੱਸ ਐਨ ਐਲ ) ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 10546 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ  26.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ  ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐਲ ਨੂੰ 11183 ਵਰਗ ਗਜ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1988 ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਨੇ 637 ਵਰਗ ਗਜ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 1.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਬਜਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ  ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੇ 2003 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ 30.9.12 ਤੱਕ 27.96  ਲੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸਮੇਤ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ 1.41ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 

ਨਿਗਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਦਾਇਗੀ ........
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਨੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਚ ਨਿਗਮ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।  ।

ਜੇਲ੍ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਵਧਾਈ ਦਾ ਫੋਨ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਐਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਭਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਜੁਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ---
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ (ਨਸ਼ਾ) ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਗਏ ਕਿਥੇ? 

ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਝਡ਼ਪ --
ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਝਡ਼ਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਤੋਡ਼ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਡ਼ਦੁੰਗ ਮਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੈਂਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ੋਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਉਤ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ( ਦਾਲ-ਰੋਟੀ) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ --
ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਤੇ ਪਲੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ

ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਦਲੀ 
ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
--ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ 
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਬਦਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ  ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ/ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।  ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। 
ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ  ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਸਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ 
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। 

ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ--
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ  ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਬਦਲੀਆਂ --
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। ਪਰ ਪਦ ਉਨਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਡਿਸਮਿਸ, ਮੁਅਤਲ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਅਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ  ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿੱਜੀ ਅਮਲੇ, ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋ ਖਰੀਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ....

ਜਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ  12.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋ 10 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ  ਕੇਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ,  ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ  ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਤੇ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਸੱਠ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 12.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ  ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਗੈਰ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 3.52  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,  ਪਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ----
ਨਗਰ  ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਪੈਸੇ---
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ  ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ (ਬਦਲ) ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

141 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ, 42 ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖੰਡਰ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 212 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਤੇ 167 ਕੋਠੀਆਂ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੰਡ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ਼ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਖਾਸਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 212 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ (ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ) ਵਿਚੋਂ 141 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 167 ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 42 ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 212 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 141 ਅਤੇ 167 ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 42 ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ /ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ , ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਗਰਾਂਟ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀਗੜ ਮੰਡਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ 21 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਖੰਡਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੋਹਰ ਕੈਨਾਲ ਮੰਡਲ ਅਬੋਹਰ ਅਧੀਨ 19 ਵਿਚੋਂ 18 ਖੰਡਰ ਹਨ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਖੰਡਰ, ਰੋਪੜ੍ਹ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਮੰਡਲ ਰੋਪੜ ਅਧੀਨ 9 ਵਿਚੋਂ 7 ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 23 ਵਿਚੋਂ 20 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਨਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ (ਬਠਿੰਡਾ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 17 ਵਿਚੋਂ 13 ਖੰਡਰ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਮੰਡਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 12 ਵਿਚੋਂ 9 ਖੰਡਰ ਹਨ। ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ  ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ 42 ਵਿਚੋਂ 13 ਖੰਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਆਈ.ਬੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ 14 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡਲ ਆਈ.ਬੀ.ਸੰਗਰੁਰ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 23  ਵਿਚੋਂ 15 ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਦਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਾਕਸ
ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ--
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਰਵੀ ਸਦਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ  ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵੀ  ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4,35,355 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 8,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ  ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 80,92,459 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 80,92,459 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ /ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 280 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 80,92,459 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 19,04,166 ਰੁਪਏ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ (ਐਫ.ਟੀ.ਓ) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ੍ਹੋ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਰੀਲੀਜ਼, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80,92,459 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।