ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਗੜੇ•ਮਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ 18 ਮਾਰਚ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ  ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਮਾਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 93.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਮਾਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ.ਰਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ 93.8 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕ ਰਹੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਵਰਖਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ  ਕਾਫੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖੁੱਲ•ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 13.37 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਾਖਲਾ ਦਿਖਾਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰੇ

 ਚਾਰ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ :ਮਿੱਤਲ
 ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਜਾਂਚ  
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ : ਠੰਡਲ 
ਚੰਡੀਗੜ 11 ਮਾਰਚ,( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲੇ ਦਿਖਾਕੇ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਗੋਲਮੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ• ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।  
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੌਹਰੇ ਦਾਖਿਲੇ ਦਿਖਾਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 116 ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 5925 ਅਤੇ  64 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 201 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜੀ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾਖਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18,06,44,140 ਅਤੇ 27,10,750 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ  ਬਾਹਰਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲੇਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲੇਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਨੋ ਅਡਮਿਸ਼ਨ (ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ) ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੇਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
Êਵਿਧਾਇਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੂਰਿਜਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂਕਿ ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ  ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੂਰਿਜਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 28 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਰੋਪੜ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵੈਟਲੈਂਡ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜਮ ਸਪੋਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੇ ਜੱਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋਂ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ,ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾ, ਪੁਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।