21 ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਭੱਤਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਡਾਏ 150 ਕਰੋੜ

ਵਾਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ---

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :   ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ “ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ  ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੁਗਲ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ( ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2016) ਵਿਚ 31,20,660 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ  ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਘੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਗਤ ਦਰਸਨਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਅਰਬਾ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।  
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਬਜਟ 40 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਬਜਟ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਤੇ 8,88,79,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 9,04,10,291 ਕਰੋੜ, ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 18,92,61,709 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 30,48,35,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਘਪਲਿਆਂ  ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। 

ਡਰੱਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 1 ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ 2016 ਤੱਕ ਐਫ.ਐਮ ਮਾਈ.ਐਫ.ਐਮ, ਬਿਗ ਐਫ,ਐਮ, ਮਿਰਚੀ ਰੇਡਿਓ, ਰੇਡੀਓ ਮੰਤਰਾ, ਰੇਡੀਓ ਧਮਾਲ ਆਦਿ 'ਤੇ 26,57, 18 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਐਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1, ਡਰੱਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 


21 ਬੇਰੁੱਜ਼ਗਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 46200 ਭੱਤਾ 
ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3,22,956 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁੱਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 21  ਬੇਰੁੱਜਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵ ਲ 46200 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁੱਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007-08 ਵਿਚ 190 ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 3,48,569 ਰੁਪਏ, 2008-09 ਵਿਚ 178 ਨੂੰ 3,27,730 ਰੁਪਏ, 2009-10 ਵਿਚ 178 ਨੂੰ 3,08,794 ਰੁਪਏ, 2010-11 ਵਿਚ 145 ਨੂੰ 2,49,825 ਰੁਪਏ, 2011-12 ਵਿਚ 1,37,675 ਰੁਪਏ, 2012-13 ਵਿਚ 75 ਨੂੰ 1,22,855 ਰੁਪਏ, 2013-14 ਵਿਚ 36 ਨੂੰ 57,750 ਰੁਪਏ, 2014-15 ਵਿਚ 43 ਨੂੰ 77400 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। 

ਹਨੇਰ ਸਾਂਈ ਦਾ ----ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ

ਕਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਖਾਕੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ,  ਨਿਯਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਯਾਫਤਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3750-3830/ਈ.11(1) ਮਿਤੀ 18-5 2010 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ (ਬਰਖਾਸਤ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਰੂਲਜ਼ 1934 ਦੇ ਨਿਯਮ 16.2(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 

ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਆਈ ਜੀ ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।


ਸ਼ਜਾਯਾਫਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ---
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਮੇਲ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਬੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਰੂਪ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰੂਪ ਨੰਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸੈਪਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ, ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਹੇਮ ਰਾਜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਬੋਧ ਰਾਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਧ ੱਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 


ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ --
ਬਰਖਾਸਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਜਿਸਨੇ ਉਚ  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ  ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ  ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। 

ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ “ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ”

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 71,23,671 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 27,36,345 ਲੱਖ ਅਰਜੀਆਂ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ (ਰਿਸ਼ਵਤ ) ਤੋਂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ “ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ” ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ। ਸਾਲ 2015 -16 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ
39,26,68,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ, ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ
ਨਵਾਂ, ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ
ਜਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 43 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ
ਬਦਲੇ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ “ਜੇਬ ਗਰਮ ”  ਵੀ
ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ 27 ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਝ
ਕੇਂਦਰ, 114 ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, 370 ਥਾਣਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 169 ਥਾਣਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ
ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿ ਚ ਕੁੱਲ 71,23,671 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 69,77,737 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ
39,26,68,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,66,74,674 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ
ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕੇਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ
ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ,
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ, ਮੇਲਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਜਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ, ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਾ 200 ਰੁਪਏ,
ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਇਲੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣਾ 500 ਰੁਪਏ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 100 ਰੁਪਏ,
ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ
ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 2736345, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 550699, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਾਂ ਡੀਡੀਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 1723862, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ 239529, ਕਾਊਟਰ ਸਾਈਨ (ਹਸਤਾਖਰ) 38273 ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
71,23,671 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ --
ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1818 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1257 ਪੁਰਸ਼
ਅਤੇ 561 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 25, ਪੁਰਸ਼ 23 ਤੇ ਮਹਿਲਾ 2,
ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁੱਲ 57 ਪੁਰਸ਼ 40 ਤੇ ਮਹਿਲਾ 17, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕੁੱਲ 296 ਪੁਰਸ਼ 277
ਤੇ ਮਹਿਲਾ 19,ਹੌਲਦਾਰ ਕੁੱਲ 379 ਪੁਰਸ਼ 356 ਤੇ ਮਹਿਲਾ 23, ਸਿਪਾਹੀ 1061 ਪੁਰਸ਼
561 ਤੇ ਮਹਿਲਾ 500 ਹਨ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋ 77.31 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਪਾਣੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬੀਬੀਐਮਬੀ
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ  ਚਰਚੇ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਅੱਜਕੱਲ  ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰਿਹਰਸਲ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ (ਬੀਐਸਐਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। 

ਭਾਖੜਾ 'ਚ 77.31 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਪਾਣੀ --
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਅੱਜ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋ 77.31 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1607.82 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1530.51 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ 1632.17 ਫੁੱਟ, 2015 ਵਿਚ 1639.88 ਫੁੱਟ, 2016 ਵਿਚ 1590.40 ਫੁੱਟ, 2017 ਵਿਚ 1607.82 ਅਤੇ ਹੁਣ 23 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ 1530.51 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 39.18 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੌਗ ਡੈਮ ਵਿਚ 1331.29 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1292.11 ਫੁੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਡੌਹ ਡੈਮ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ 2921.58 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2925.13 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ 3.55 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਮੋਟਰਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਬੀਹੜ੍ਹ, ਮੰਦਲੀ ਅਤੇ ਲਠਿਆਣਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9,93,247 ਕਿਊਸਕ ਪੌਗ ਡੈਮ ਵਿਚ 5,18,065 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰੇਸਿਵ ਇਨਵੇਸਟ ਸੁਮਿਟ ਦਾ ਸੱਚ ---ਆਪਣਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਧੇਲਾ

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ 18770 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ  ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ  “ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ” ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 519 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 18770 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ), ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿਚ 128 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 66936.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 391 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 120196.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ 46 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6651.99 ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਜਾ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ  ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 170 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 47116 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ 84 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 59102.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 2039.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਸਨ।  

ਰੀਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਵੀ ਧੇਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ---
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ ਨੇ 9200 ਕਰੋੜ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ 3500 ਕਰੋੜ, ਸੀਵੀਸੀ ਇੰਡੀਆਂ ਇਨਫਰਾ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ, ਸਿਪਰਾ ਅਸਟੇਟ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਿਯੂਰਨ ਨੇ 2910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਬੇਗਾਨੇ , ਇਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ---
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵਾਹਿੱਦ ਸੰਧਾਰ (ਸ਼ੁਗਰਫੈਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਹਿੱਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ 100 ਕਰੋੜ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ (ਗੁਪਤਾ ਬਰਨਾਲਾ) ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ) ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ, ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1250 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ( ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ) ਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ --
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਘੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 7.04 ਰੁਪਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 7.66 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 7.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ , ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਰੂਸਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੱਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ --

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ  ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ


--14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੱਤ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗਰਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਨੂੰ1000 ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 5600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 2800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਮਾਣਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 70 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵਬੰਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਐਸ‡ਐਚ‡ਓ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ/ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੰਢਤੁੱਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 15.1) ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ./ਸੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਚ.ਸੀ./ਏ.ਐਮ.ਐਚ.ਸੀ. (ਮੁਨਸ਼ੀ/ਵਧੀਕ ਮੁਨਸ਼ੀ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ (ਅੱਪਰ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ./ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ 14.15(3)) ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ 14.16)।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਅੱਪਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.( ਅੱਪਰ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟਸ) ਨੇ ਇਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਜੋਂ 12 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 25 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

( ਛਿੱਬਰ)

ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ

ਵਿਆਹਾਂ, ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੌਪਰ 'ਚ ਗਏ ਬਾਦਲ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੜ ਤੱਕ ਦਾ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਵੀ ਉਡਣ ਖੋਟੋਲੇ 'ਚ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ :ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ  ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਚੌਪਰ 'ਤੇ 121.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੁ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਚੌਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਚੌਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਨਹੇੜਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲਝਰਾਨੀ, ਬਾਦਲ, ਬਾਲਾਸਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਇਥੇ ਗਏ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ 
30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿਖੇ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਲੋਹੋਰਾ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ, 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਚਰੀਆਵਾਸ (ਜੈਪੁਰ) ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ, 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸੁਹੇਲੇਵਾਲਾ (ਫਾਜੀਲਿਕਾ) ਵਿਖੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਲੇਖ ਰਾਜ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਟਰੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। 
12 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਮੀਰਾ ਸਾਗਲਾ (ਅਬੋਹਰ) ਵਿਖੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਿਆ ਵਾਲੀ 'ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ, 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ,  19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਨ ਰਮਾਇਣ ਯੱਗ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲ੍ਹੇ ੱਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20, 21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਮੋਗਾ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਗੀਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਚੌਪਰ ਰਾਹੀਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਿਆਵਾਲੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਲਿਆਵਾਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਖਰੁੰਜ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਢਾਬ ਵਿਖੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ। 9 ਦਸੰਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਰੀਮਪੁਰਾ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਪੁੱਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਸਾ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ, 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। 
11 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਦੁਲਟ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਲਾਸਰ, 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਨਹੇੜਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਧਾਲਾ ਸ਼ੇਖਾ (ਦਸੂਹਾ) ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਐਸ.ਕੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ਬਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਲਿਆ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਇਸ਼ਰ ਸਿੰਗ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 'ਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, 28 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ  ਐਮ.ਪੀ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰੁਮਾਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੁਮਾਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ, 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। 
 ਸਾਲ 2015 'ਚ ਵੀ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖੰਡੇਬਾਦ (ਸੰਗਰੂਰ) ਜਥੇਦਾਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਕੋਹਾੜ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭੋਗ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਗੌੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ

ਭਗੌੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ 
ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਦ 
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿਪਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਘ ਨਾਥ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਬਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ 13 ਗੰਨਮੈਨ, ਜਿਪਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। 

ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਮਾਡੈਂਟ 5 ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਆਰਮਡ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ) ਨੂੰ ਦਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ 5 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ  
ਉਸਦੇ (ਦੋਸ਼ੀ) ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।  

ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ  -ਮੇਘਨਾਥ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਦੇ ਝੂਟਿਆ 'ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ 
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਵਸੂਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 


ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਰਬ, 21 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ (ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ/ ਚਾਰਟਰ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 7.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ  ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (ਚਾਰਟਰ) ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਪਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾ ਲਿਆ। 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੱੈਮੋਰੀਅਲ ਸਲੋਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 2010 ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2010 ਦੌਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7,97,354 ਰੁਪਏ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦੀ ਕੇਵਲ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਨੇ 32 ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 8.22 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 19 ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 5.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ 13.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਾਰਟਡ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਹਿਮਦਬਾਦ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1,54,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ। 

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਟਡ , ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਚੈਲੇਂਜਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ 21,26,197 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 5,96,888 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 27 ਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ 10,61,408 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 37,85,493 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ : ਨਵਕਿਰਣ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੀ.ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ  ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਥਾਰਾ 16 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਨਰੇਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਚ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਰੇਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲ੍ਹਾ ਮਾਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ• ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੇ :ਕੈਪਟਨ

ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
•
ਚੰਡੀਗੜ•, 10 ਜੁਲਾਈ
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ•, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਾਂਗ ਗਰੇਟਰ ਚੰਡੀਗੜ• ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਤਾਹਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਯੂ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੁੱਵਲੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗਾ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।