ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ : ਨਵਕਿਰਣ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੀ.ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ  ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਥਾਰਾ 16 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਨਰੇਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਚ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਰੇਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲ੍ਹਾ ਮਾਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।