ਹਨੇਰ ਸਾਂਈ ਦਾ ----ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ

ਕਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਖਾਕੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ,  ਨਿਯਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਯਾਫਤਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3750-3830/ਈ.11(1) ਮਿਤੀ 18-5 2010 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ (ਬਰਖਾਸਤ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਰੂਲਜ਼ 1934 ਦੇ ਨਿਯਮ 16.2(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 

ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਆਈ ਜੀ ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।


ਸ਼ਜਾਯਾਫਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ---
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਮੇਲ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਬੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਰੂਪ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰੂਪ ਨੰਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸੈਪਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ, ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਹੇਮ ਰਾਜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਬੋਧ ਰਾਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਧ ੱਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 


ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ --
ਬਰਖਾਸਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਜਿਸਨੇ ਉਚ  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ  ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ  ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।