ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪੱਗਾ ਉਤਰੀਆਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ –
-
- ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਖਮੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ
ਆਪ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ 22 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਤਵਾ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇਂ ਵਲੋਂ  ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਧੱਕੀ ਮੁਕੀ, ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਉਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਖਿਚ ਧੂਹ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਕੁਟਾਪੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ ਫੁਲਕਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੇਮ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ  ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੈਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ 'ਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਕੇ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਸੰਬਰੀ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ, ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੈਨ (ਕੜੀ) ਬਣਾ ਲਈ। ਖਿਚ ਧੂਹ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉਥੇ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਖਿਚਧੂਹ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ  ਕੱਪੜੇ ਫੱਟ ਗਏ, ਵਾਲ ਖਿਲਰ ਗਏ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ, ਸਰੁੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਧੂਹ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ, ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਹਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਕੋਸਿਆ।

ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ-ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ•, 20 ਜੂਨ  ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ) ਵਿਰਾਰਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 29919.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਯਾਨੀ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਗਲੇ 20 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਪਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ, ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਬਰਤਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 1747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ 2773 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11362.02ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ 59449.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆ ਛੱਡਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਜਾਨਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਧੁੰਦਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ।

ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ,10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ

14 ਇੰਸਪੈਕਟਰ,  ਚਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ• 21 ਜੂਨ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਿਤ “ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ” ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੰਇਟਲ ਜਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਕੇ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ --ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ,

             ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਸਾਸ਼ਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆਂ ਰਾਜ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਨੀਮੁਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰੀ ਹੈ? ਥਾਣਿਆਂ , ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਾਹਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਰੂਰ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਵਜੋਂ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤਂੋ ਦੂਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ।
        ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ•ਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ•ਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉਪਜਣਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸੱਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ, ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ  ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਕੁੱਕ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਕਰ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਲ• ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ  ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਹਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਬੱਸ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ  ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਖੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੇਲ•ਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੇਤਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਜਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਫੀਆਂ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥਾਣਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਬੇਇਜਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ,  ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਂ -ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

--------------- ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 9855452043-----

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ

ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ  ---

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੱਦਦ
ਚੰਡੀਗੜ• 12 ਜੂਨ, ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਸੱਤ ਕਿਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਾਢੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੱਭਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ, ਜਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 20 ਕਿਲੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਕਾਗਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ.ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸੈਪਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਕਸ ----
16.50 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ, 3550 ਪੌਂਡ, ਗੋਲੀਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ
ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ, 3550 ਪੌਂਡ, 9 ਐਮ.ਐਮ ਇਟਲੀ ਮੇਡ ਦਾ ਪਿਸਟਲ, ਚਾਰ ਕਿਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ,3 ਕਿਲੋਂ ਸਮੈਕ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਮ.ਐਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ 9 ਜੂਨ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇੜ•ਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ , ਵਿਧਵਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਪਲ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।  ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਰ 9 ਮਿੰਟ ਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ —ਦੂਲੋਂ

ਭਾਜਪਾ ਭਗਵਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ —ਦੂਲੋਂ 
ਕਿਸਾਨਾਂ,ਦਲਿਤਾਂ,ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ 
ਚੰਡੀਗੜ 9 ਜੂਨ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਗਵਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 9 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਜਮਾ ਹੋਣਗੇ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 13.84 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2155, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4209, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 4527 ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ 'ਚ 171 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 3094 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ , ਕਾਲੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਮ ਢਾਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਫਿਲ ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।