ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਮੰਗੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ•/ ੨੩ ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਨੀਲੋਖੇੜੀ (ਕਰਨਾਲ) ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰ•ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੂਹਰੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਂ ਪਿਛੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਲਈ ਡੀ. ਐਨ. ਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ  ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੋਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ  ੨੪ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ  ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬੇਹਰਹਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ  ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਇਜ ਸਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਔਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ । ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਮਤਭੇਦ  ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ।  
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 20 ,ਮਿਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਕ ਪਟਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਰਾਇਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰੀਡਰ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। 
ਉਧਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸ ਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ,ਮੇਹਨਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ,ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਰੰਗ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਕਲਰ ,ਬਦਰੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਕਠਿਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ,ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ  ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਕਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਣਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਕਲਰ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਝੋਨਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਆੜ•ਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 1345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪਰ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਹੋਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਮਤੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਲਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੋਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
ਉਧਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਢਿੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਜ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਕੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਝੋਨਾ ਕਵਾਲਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 

30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ

-----ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ---



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ  ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ  ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ  ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਜਦਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ  ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ 12 ਜਦਕਿ ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਚ 8 ਟੀਮÎਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁੱਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿਉਰਾ ਲਿਓਨ, ਈਰਾਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕੀਨੀਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਤੇ ਸਪੇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ,ਡੈਨਮਾਰਕ,ਈਰਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। 

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਗ  ਮੈਚ 13 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਆਊਟਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਾਦਲ (ਮੁਕਤਸਰ),  ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੰਗਰੂਰ, ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਪੜ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ,  ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,  ਐਨ. ਐਮ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਨਾਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ Ñਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਡਾ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ  ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ  , ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਔਜਲਾ,  ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਸਕੱਤਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਜੈ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੱਗਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

-------ਇਛੁੱਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ--------

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 149 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਪੱਲੇਦਾਰ,ਆੜਤੀਆਂ ,ਤੋਲੇ (ਜਿਣਸ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ) ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ,ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋੜਤੋੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ, 1961' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ,ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ  ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਬਾਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ

ਕਪੂਰਥਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਚੰਡੀਗੜ•/20 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਪੂਰਥਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਤਿ ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ,ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ•ੀ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ• ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿ•ਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧੜ•ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜ•ੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ

 ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ•/20 ਅਕਤੂਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਅਗਲੇ ਵਰ•ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬੜ•ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ,ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ,ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ,ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਖੁਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ•ਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ,ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ,ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ,ਖੱਬੀਆਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ,ਪਰੰਤੂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਜਰਵ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ,ਫਰੀਦਕੋਟ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ•ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਥੋਂ ਮਜਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵਧੀਆ ਗਵੱਈਆ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 11 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ•/ 20 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਬੇ ਵਿਚ 11 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਿ•ਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ 11 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 6 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਸਿੱਧਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
        ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਓ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
         ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਗਾ, ਬੋਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੋਗਾ ਅਧਨਿ ਹੋਣਗੇ।ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਵੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

-ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ ,ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ

-----ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ------ 
ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ (ਬਿਹਾਰ) ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ  ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ।  ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਦਾ ,ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ  ਕਰਦੇ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ  ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਦ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ,ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਸਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਲਾਲੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਬੋਹੜ• ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ•ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰਵੇਲ• ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਗਦੀ ਗੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੀੜ•ਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਾਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 163 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  ਅਤੇ 1298 ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ  ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ,ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਚੋਟਾਲਾ ਵੀ ਜੁਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਰ (ਜੇਬੀਟੀ) ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ•ਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 1996 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2002 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਈ ਸੰਪਾਂਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਦੀ ਹਵਾਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ,ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੌੜਾ,ਸਾਬਕਾ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ,ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਮਦਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਬੀਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਆਲੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਲਾਲੂ। ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਲੂ 'ਤੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲੂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਦੀ ਸ਼ਲਾਖਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਦਾ। ਉਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਗਵਾਹਾ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲ•ੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ,99151 70050

ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਗੋਬਾਗ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ /7 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿਧੂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਡੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ•ਾ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।  ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਤਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇੜ•ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਡਾ ਸਿੱਧੂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 

ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਰਾਫ਼

-------ê¹ñÃÆÁÅ ð¯Ôì---

îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé Õ¯ñ þí 寺 ò¾è ÇôÕÅÇÂå» ê¹Çñà ÇÖñÅë

Ú¿âÆ×ó·/F ÁÕåÈìð/ ÜË ÇÃ¿Ø ÇÛ¾ìð

Êê³ÜÅì ê¹Çñà òñ¯º ÁÅî ñ¯Õ» éÅñ ÕÆåÆÁ» Ü»çÆÁ» òèÆÕÆÁ» ,Á¾ÇåÁÅÚÅð çÆÁ» ØàéÅò» Çéð¿åð ò¾èçÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ íÅò¶º ê³ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà Ãî¶å ò¾Ö ò¾Ö ÁçÅñå» Áå¶ îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé òñ¯º ê¹Çñà òèÆÕÆÁ» ù ñË Õ¶ Ã Ã ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆÁ» ,ÕðîÚÅðÆÁ» ç¶ ÇÖñÅë å¹ð¿å ÕÅðòÅÂÆ ù Áîñ Çò¾Ú ÇñÁŪçÅ êÆóå ç¶ Üõî» å¶ îñ¾·î ÇñÁÅÀ¹ä çÅ ïåé ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ êð¿åÈ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» ç¶ ÇòòÔÅð å¶ Õ¿î Õðé ç¶ ã¿× Çò¾Ú Õ¯ÂÆ Á¿åð éÔÄ ÁÅÇÂÁÅ þÍ ÇÂÃçÅ ÃÅìÈå îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé Õ¯ñ êÔ¹¿ÚÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» å¯ ÇîñçÅ þÍ ÃÅñ AIIG Ü篺 å¯ îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé çÅ ×áé Ô¯ÇÂÁÅ þ,À¹ç¯º 寺 Ô¹ä å¾Õ ÕÇîôé ç¶ Õ¯ñ Õ¹¾ñ A,IG,DIG ÇôÕÅÇÂåÅ ê¹¾ÜÆÁ» ÔéÍ ÇÜÔé» ÇòÚ¯º ê¹ÇñÃ ç¶ ÇõñÅë A,@H,FDG ôÕÅÇÂå» ÔéÍ ÇÂÔ Õ¹¾ñ ÇôÕÅÇÂå» çÅ EE êÌåÆôå 寺 ÁÇèÕ ìäçÅ þÍ ÇÂÔ Á¿Õó¶ Á×Ãå B@AC å¾Õ ç¶ À¹Ô Ôé ܯ ÕÇîôé ç¶ Õ¯ñ êÔ¹¿Ú¶ ÔéÍ Ü篺 ÇÕ ìÔ¹å ÃÅð¶ ñ¯Õ ÁÇÜÔ¶ òÆ Ô¯ä׶ ܯº ÇÕö éÅ ÇÕö ÕÅðé ÇôÕÅÇÂå Õðé  çÆ ÇÔ¿îå éÔÄ Ü¹àÅ ÃÕ¶ Ô¯ä×¶Í Ã¾í 寺 ÁÇÔî ×¾ñ ÇÂÔ òÆ þ ÇÕ â¶ã çÔÅÇÕÁ» ç¶ Ãëð ç½ðÅé ÇéÁ» êÌäÅñÆ ç¶ ÇÖñÅë òÆ EIE ÇôÕÅÇÂå» ÇîñÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ÃÅñ Õ¶òñ ÇÂ¾Õ ÇôÕÅÇÂå êÌÅêå Ô¯ÂÆ þÍ Ü篺 ÇÕ Ã¾í 寺 ò¾è ÇôÕÅÇÂå» AAF ÃÅñ B@@D Çò¾Ú êÌÅêå Ô¯ÂÆÁ» ÃéÍ

ÕÇîôé ç¶ çëåð 寺 êÌÅêå Çðê¯ðà Áé¹ÃÅð ÃÅñ AIIG Çò¾Ú ÕÇîôé ç¶ ×Çáå Ô¹¿ÇçÁ» Õ¹¾ñ I@ ÇôÕÅÇÂå» ÇîñÆÁ» Ãé ,ÇÜÔé» ÇòÚ¯º ê¹Çñà òèÆÕÆÁ» ç¶ ÇÖñÅë þí 寺 ò¾è EG ÇôÕÅÇÂå» ê¹¾ÜÆÁ» ÃéÍ Á×ñ¶ ÃÅñ ÇÂÔ ò¾èÕ¶ DIB Ô¯ ×ÂÆÁ»Í ÇÂÃ寺 ìÅç AIII Çò¾Ú Õ¹¾ñ BACD ÇôÕÅÇÂå» ÇòÚ¯º ÇÂÔ Á¿ÕóÅ ò¾èÕ¶ A@ID Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÃÅñ B@@@ Çò¾Ú BD@A, ÃÅñ B@@A Çò¾ÚCFDB, ÃÅñ B@@B Çò¾Ú DCDD,ÃÅñ B@@C Çò¾Ú FDBB,ÃÅñ B@@D Çò¾Ú IFFA,ÃÅñ B@@E Çò¾Ú IHCE,ÃÅñ B@@F Çò¾Ú HHEB, ÃÅñ B@@G Çò¾Ú IDA@,ÃÅñ B@@H Çò¾Ú I@BF,ÃÅñ B@@I Çò¾Ú HI@E, ÃÅñ B@A@ Çò¾Ú A@CCH,ÃÅñ B@AA Çò¾Ú HEFB,ÃÅñ B@AB Çò¾Ú IHBE Áå¶ ÚŬ ÃÅñ ÓÚ Á×Ãå å¾Õ EGHA ÇôÕÅÇÂå» ÕÇîôé Õ¯ñ ê¹¾ÜÆÁ» ÔéÍ ê¹Çñà 寺 ìÅç FEDD ÇôÕÅÇÂå» îÇÔñÅò» éÅñ Ô¯ Ôð¶ ò¾Ö ò¾Ö åð·» ç¶ ÁÇåÁÅÚÅð éÅñ ÿìÇèå ÔéÍ ÇÂÃ寺 ÇÂñÅòÅ ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆÜ çÆÁ» CI ÇôÕÅÇÂå» ÔéÍ êð¿åÈ ÇêÛñ¶ Çå¿é ÃÅñ» B@AA 寺 ìÅç Õ¯ÂÆ ÇôÕÅÇÂå êÌÅêå éÔÄ Ô¯ÂÆÍ ïÅéÆ ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ ÕÇîôé ìäé éÅñ ÁÇÜÔÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ Õ¯ñ êÔ¹¿Ú ðÔÆÁ» ÔéÍ  òËö â¶ã çÔÅÕ¶ ÓÚ FF@GD ÇôÕÅÇÂå» Üéðñ Ôé ,ÇÜÔóÆÁ» ò¾Ö ò¾Ö ÇòíÅ×» Ü» ñ¯Õ» ç¶ ÇÖñÅë ÔéÍ ÇÂÔé» ÇôÕÅÇÂå» ù Üéðñ ÇôÕÅÇÂå» ÓÚ ôÅîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÃ寺 ÇÂñÅòÅ Áé¹ÃÈÇÚå ÜÅåÆ å¶ ÇêÛóÆ Ã̶äÆ ç¶ ñ¯Õ» éÅñ Ô¯ ðÔ¶ è¾Õ¶ çÆÁ» ADEI, ÇÃÔå ÇòíÅ× ç¶ ÇÖñÅë AIDE, ܶñ· êÌôÅÃé ÇÖñÅë CIGF ÇôÕÅÇÂå» êÌÅêå Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ ÖÅà ׾ñ ÇÂÔ þ ÇÕ ÇÜ¾æ¶ ñ¯Õ» òñ¯º ÁÅêäÆÁ» Çé¾ÜÆ Ãî¾ÇÃÁÅò» Ü» è¾Õ¶ôÅÔÆ ç¶ ÇÖñÅë ÇôÕÅÇÂå» çðÜ ÕðòÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ À¹æ¶ Üéðñ ñ¯Õ» çÆÁ» Ãî¾ÇÃÁÅò» êÌçÈôä  å¶ òÅåÅòðä ù ñË Õ¶ òÆ FFF ÇôÕÅÇÂå» ÇîñÆÁ» ÔéÍ êÌÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ÕÇîôé òñ¯º ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» å¶ å¹ð¿å ÕÅðòÅÂÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ êÆó·åÅ ù ÇéÁ» ç¹ÁÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þ Áå¶ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» çÅ ÇéêàÅðÅ Ô¯ ü¾ÕÅ þÍ ÕÇîôé ç¶ ÇÂ¾Õ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ã¾í 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÇôÕÅÇÂå» ê¹Çñà çÆ ÇÖñÅë ÔÆ êÌÅêå Ô¯ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇÂÃçÅ ÕÅðé À¹Ôé» é¶ ê¹Çñà òñ¯º ÕÆåÆÁ» Ü»çÆÁ» òèÆÕÆÁ» Áå¶ ê¹Çñà çŠþí 寺 ÁÇèÕ òÅÔ ñ¯Õ» éÅñ êËäÅ ç¾ÇÃÁÅ þÍ òðéäï¯× ×¾ñ ÇÂÔ þ ÇÕ Ü篺 çÅ ÕÇîôé ×Çáå Ô¯ÇÂÁÅ þ À¹ç¯º 寺 Ô¹ä å¾Õ Õ¶òñ ÇÂ¾Õ òÅð B@@B 寺 B@@G å¾Õ Õ»×ðà ÃðÕÅð çÅ ê³ÜÅì Çò¾Ú ôÅÃé ÇðÔÅ þ,Ü篺 ÇÕ ÁÕÅñÆ çñ íÅÜêÅ ×áܯó çÆ ÇÂÔ åÆÃðÆ êÅðÆ þÍ íÅò¶º ÇÕ À¹ê î¹¾Ö î¿åðÆ Ã¹ÖìÆð ÇÃ¿Ø ìÅçñ ÇÜÔé»  Õ¯ñ ×ÌÇÔ ÇòíÅ× òÆ þ ,òñ¯º ê¹Çñà ùèÅðÅ çÆ ×¾ñ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ þ Áå¶ ê¹Çñà êÌôÅÃé ç¶ ÇÃÃàî éÈ¿ ÁÅè¹ÇéÕ åÕéÆÕ éÅñ òÆ Ü¯ÇóÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ,êð ÇÂà þí ç¶ éÅñ éÅñ ÃðÕÅð ù ê¹Çñà êÌôÅÃé ç¶ ðò¾Âƶ Çò¾Ú òÆ Ã¹èÅð ÇñÁÅÀ¹ä çÆ ÜðÈðå þÍ îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé Õ¯ñ êÔ¹¿Ú ðÔÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» ê³ÜÅì ê¹Çñà çÆÁ» òèÆÕÆÁ»,Á¾ÇåÁÅÚÅð Áå¶ ñ¯Õ» ù éÜÅÇÂÜ å¿× Õðé çÆÁ» ×òÅÔÆ íðçÆÁ» ÔéÍ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ• /4 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜ•ਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧੇ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨੰਗ ਪੁਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਲਾਇਓ

ਚੰਡੀਗੜ• /4 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਲਾਇਓ .,ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ•ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੋੜ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ । ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਕਰਾਂ ,ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚਾਵਲਾ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਬੱਲੇ- ਬੱਲੇ ,ਪਰ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ

 
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ  ਦਾ ਮੂੰਹ
ਚੰਡੀਗੜ/2 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Ê ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਹੇ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ  ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਤੇ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ 'ਚ ਬਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਉਸੀ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੀਲੀਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਪਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ  ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੀਲੀਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ• ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਭੱਗ 1200 ਕਰੋੜ• ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ -ਕਰੋੜਾ  ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ,ਜੀਪੀ ਫੰਡ ,ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੱਭ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਵਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਬਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।