ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਬੱਲੇ- ਬੱਲੇ ,ਪਰ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ

 
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ  ਦਾ ਮੂੰਹ
ਚੰਡੀਗੜ/2 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Ê ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਹੇ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ  ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਤੇ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ 'ਚ ਬਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਉਸੀ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੀਲੀਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਪਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ  ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੀਲੀਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ• ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਭੱਗ 1200 ਕਰੋੜ• ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ -ਕਰੋੜਾ  ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ,ਜੀਪੀ ਫੰਡ ,ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੱਭ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਵਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਬਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।