ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੱਗਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

-------ਇਛੁੱਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ--------

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 149 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਪੱਲੇਦਾਰ,ਆੜਤੀਆਂ ,ਤੋਲੇ (ਜਿਣਸ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ) ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ,ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋੜਤੋੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ, 1961' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ,ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ  ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਬਾਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।