Thursday, 28 June 2018

ਸੁਣਾਈ ਤਸ਼ੱਸਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਇਆ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋ ਪਾਣੀ


ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣਿਆਂ 

ਪੋਣਾਂ ਘੰਟਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ .. ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। 48 ਘੰਟੇ ਉਹ ਅਲਫ਼ ਨੰਗੇ ਤਪਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਹਲੂਣੇ ਗਏ। 
ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣਾਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਵੱਗ ਪਏ ਸਨ। 
ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੈਂਬਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਸਣ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੇਲ੍ਹਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆਂ ਸੁਣਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਹਲੂਣੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ, ਬੇਹੱਦ ਤਸ਼ੱਸਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਮਰੀ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ---
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ  ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਖੁਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈੰਟਸ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ----
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਲੀ ਫਸੀ ਹੈ---
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲੀ (ਬੁਲਟ) ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਉਸਦੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵਿਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ  ਕਢਵਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਪੱਟ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ। 

28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨਿਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜਾ--
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਸਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਸ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਬੇਹਤਾਸਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਡਾਹਢਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 325 ਹੋਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਾਰੇ 365 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀ 325 ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਵਾਇਆ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 2,16,44,900 ਬਣਦੀ ਹੈ |
1984 ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱੁਲ 365 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ |
ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ 325 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੈਕ ਲੈਣ ਆਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਮਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ |
1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ |
1984 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ( ਜੋਧਪੁਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ | ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ |
ਹਰਮਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2006 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ | ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਮੈਚ' ਦੱਸਿਆ |
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ |
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੁਅਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ |
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ |
ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ |

Tuesday, 26 June 2018

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ


--ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ---- --
--
--ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ, ਡੀ.ਐਸ ਗੁਜਰਾਲ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ  ਪਦਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਰੱਗ ਦੇ 16,305 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 18,800 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ



ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਇਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ  ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਬਾਰਡਰ  ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 16,305 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 18,800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ 377.787 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਹੈਰੋਇਨ, 14.336 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ, 116.603 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਚਰਸ, 1040.531 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਅਫੀਮ, 50588 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 9.035 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਬਰਫ਼ ਸਮੇਤ 44929 ਟੀਕੇ, 48,10,540 ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਡ ਅਸਸਿਟਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 60 ਵਾਧੂ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 4.8 ਲੱਖ ਡੈਪੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 'ਬਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 545 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(ਛਿੱਬਰ)


Monday, 25 June 2018

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ




ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੂਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ

      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ।

       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੂਨ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਚੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ (ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰੇਗੀ।

Sunday, 24 June 2018

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡਿਓ ---- ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ



ਵੀਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 june :ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ  ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡਿਓ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਮਾਣੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੋਲ 'ਚ ਕਿਸੀ ਮੋਟਰ (ਟਿਊਬਵੈਲ) 'ਤੇ ਆਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੋਸਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਐਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹੋਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਡਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੈਪਟਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੇ ਜਨਤਕ :  ਖਹਿਰਾ 
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਮਾਣੋ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਉ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ“ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਪ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

-
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਦੇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ 
ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ (ਕੈਨੈਡਾ) ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ : ਘੁੰਮਣ

ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਾਇਆ 


ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ : ਜੋਧਪੁਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜੋਧਪੁਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੇਲ੍ਹਾ ਨੇ ਰਾਜ  ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 286 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 365 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ  ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਕਸਾÀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ।

Friday, 22 June 2018

ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਰੇਤ ਖਣਨ : ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ


ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ,“ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਅਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ  ”  ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਢੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆਂ ਗਿਰੋਹ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆਂ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੌਸ਼ਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਤ ਖਣਨ ਗਿਰੋਹ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਖਣਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਹੀਂ  ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੰਦੋਆ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਣਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆਂ (ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ) 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਸਿਊੰਕ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Thursday, 21 June 2018

ਵਾਹ ਪੁਲਿਸ! ਭਗੌੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ



--ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
--13 ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਇਕ ਦਰਜ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ  ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰੜੀ ਮੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ-- 
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 168 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਕਾਲੌਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦੋਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੀ। 
1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ।  ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ---
ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 168 ਧਾਰਾ 3(1) ਐਸ.ਸੀ ਐਂਡ ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰੋਵੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

Wednesday, 20 June 2018

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨਾਥ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ• ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ


• ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ ;ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੂਨ, 1984 ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਉਪਰੰਤ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਲ 375 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 
ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ (ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ---

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁੱਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ 65 ਅਰਜ਼ੀਆਂ -
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 33, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ 28, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ 37 ਅਤੇ ਮੇਂਬਰਾਂ ਲਈ 51 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ 
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਮਨੀਸਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਡਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਨਵੇਦਾ ਸੈਣੀ 
ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਾਈਲ : ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ 
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।