ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

--ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ 1,46,735 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰ ਵੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੱਲ 2,67,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,46,735 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸੀਆ ਰੋਹਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। 
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ 1997 ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,67,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,46,735 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 5361 ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, 9528 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ, 7091 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵਿਸ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 2607 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

46 ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ --
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 46 ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ (ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ

-ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
--ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ
--ਰੇਟ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਿੱਲ
--ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ -ਰੰਧਾਵਾਂ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਾਸਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਾਰ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੌ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਅਜਨਾਲਾ, ਫਾਜੀਲਿਕਾ, ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਮਿੱਲ ਨੇ 223.53 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 9.48 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 194.05 ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 9.49 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 192.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਜੀਲਿਕਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜੀਲਿਕਾ ਮਿੱਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


---ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬੁੱਟਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 27.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲ 46.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀ.ਪੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਥਿਤ ਮਿੱਲ ਵੱਲ  52 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚੱਢਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਸਥਿਤ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 35.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਮਿੱਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ : ਰੰਧਾਵਾਂ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ  ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਬਾਕਸ---
35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ 'ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ  ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ।