Wednesday, 25 September 2019

ਜਾਖੜ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ


ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਰਵਾਇਓ 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੁਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਕੇ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਗੂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ।” ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Monday, 23 September 2019

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

 ਜੈਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ,
ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਖੂਬ ਨਜ਼ਲਾ
ਝਾੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ,
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ
ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਰੇਕ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ( ਚੋਣਾਂ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ
(ਏ.ਸੀ.ਆਰ) ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਕਿ ਤਰਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ
ਹੋਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਕੇ
ਆਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ
ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਪਰ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ
ਸਦਨ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਹੀ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ,
ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ
ਸਮੇਂ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਦੀ ਠੀਕ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੈਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਨੈਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ
ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ
ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਕੋਸਿਆ।

Saturday, 14 September 2019

ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ !




ਰਜੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ



ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ (ਕਾਂਗਰਸੀ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਲਈ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ  ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੁੰ ਕਿਸੀ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੱਸ ਅਡਿਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ  ਚੁੱਕਕੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਹਰਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਸਹੀਬੱਧ (ਹਸਤਾਖ਼ਰ ) ਨਾ ਹੋਣ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜੀਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ -ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Tuesday, 10 September 2019

ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ



ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਕੈਪਟਨ) ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ (ਵਾਇਰਲ) ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ?  ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਆਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਨ, ਦੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਦਬੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ? ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।

Monday, 9 September 2019

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ



--ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਫਾਰਸ਼
--ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੈਦੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ  ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਉਕਤ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਹਾਜੀਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤਹਿਤ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਸਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ , 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਾਨਵੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਸੀ ---
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376, 376ਏ, 376ਬੀ, 376ਸੀ, 376 ਡੀ ਅਤੇ 377 ਅਧੀਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

Wednesday, 4 September 2019

ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾ) 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਜ਼ਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ) 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਅਫਸਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ



ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੌਣਕ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ  ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੌਣਕਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਡੀਬੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।