ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾ) 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਜ਼ਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ) 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਅਫਸਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾ) 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਜ਼ਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ) 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਅਫਸਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment