ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ ਆਪ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ੰ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।  
ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਧੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਜਮਾਨਤ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲੱਥ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ  ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਬਾਕਸ --
ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ : ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁੱਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਹੁੱਦਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  
।

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਰਣਇੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ !

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ  ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯੁਵਰਾਜ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜੋਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਬਾਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਜ ਬਾਲਾ ਨੂੰ 50117 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 70586 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨੋਜ ਬਾਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਲੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਾਕਸ--
ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੋਲੇ-ਨੋ ਕੁਮੈਂਟ
ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ।

ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ 45 ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਛੂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 45 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ ਬੰਦ 35 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਸ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ
ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਚਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬੰਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
(55) ਪਤਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ( 50 ਫੀਸਦੀ) ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ
ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਣਸ਼ਾ ਸਿੰਘ , ਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (66 ਫੀਸਦੀ) ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ 32
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,  ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਰੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ
ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਤੈਲੂ ਰਾਮ
ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਰਾਮ, ਫਰਨਾਮ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇਫੇਲ ਖਾਨ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ,
ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੰਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ
ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ,
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੀਤੂ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ
ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ
ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਨੈਬ
ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ
ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ 'ਚ ਬੰਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ
ਸੀਬੂ ਯਾਦਵ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ,  ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁਤੱਰ ਸਰਦਾਰ
ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਯੋਗੀ ਰਾਜ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ , ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ
ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਬੰਦ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ  ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਉਰਫ ਕਾਲੂ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੀਤੋ ਪਤਨੀ
ਸੱਭੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ) ਦੇ
ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 35 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਖੜ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ

ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਰਵਾਇਓ 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੁਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਕੇ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਗੂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ।” ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

 ਜੈਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ,
ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਖੂਬ ਨਜ਼ਲਾ
ਝਾੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ,
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ
ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਰੇਕ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ( ਚੋਣਾਂ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ
(ਏ.ਸੀ.ਆਰ) ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਕਿ ਤਰਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ
ਹੋਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਕੇ
ਆਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ
ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਪਰ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ
ਸਦਨ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਹੀ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ,
ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ
ਸਮੇਂ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਦੀ ਠੀਕ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੈਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਨੈਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ
ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ
ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਕੋਸਿਆ।

ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ !

ਰਜੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ



ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ (ਕਾਂਗਰਸੀ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਲਈ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ  ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੁੰ ਕਿਸੀ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੱਸ ਅਡਿਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ  ਚੁੱਕਕੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਹਰਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਸਹੀਬੱਧ (ਹਸਤਾਖ਼ਰ ) ਨਾ ਹੋਣ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜੀਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ -ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ

—

ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਕੈਪਟਨ) ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 
ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ (ਵਾਇਰਲ) ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ?  ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਆਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਨ, ਦੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਦਬੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ? ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ

--ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਫਾਰਸ਼
--ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੈਦੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ  ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਉਕਤ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਹਾਜੀਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤਹਿਤ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਸਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ , 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਾਨਵੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਸੀ ---
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376, 376ਏ, 376ਬੀ, 376ਸੀ, 376 ਡੀ ਅਤੇ 377 ਅਧੀਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

ਚੰਡੀਗੜ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾ) 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਜ਼ਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ) 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਅਫਸਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੌਣਕ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ  ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੌਣਕਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਡੀਬੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

--ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਵਟੀ ਸਜ਼ਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿਖ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜੀਅਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਰੈਡ ਕਾਰਪਟ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜਾਵਟ, ਪਾਰਟਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੈਕਸੋ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੈਕਸੋ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪੈਲਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਓਪਨ ਹੈਂਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਦਿਖ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਲਰੀ (ਹਾਲ) ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੈਕਸੋ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਓਪਨ ਹੈਂਡ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੰਧ, ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਖ (ਕਿੱਲ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਬਣਾਵਟੀ ਸਜ਼ਾਵਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੇਖਾਂ (ਕਿੱਲ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜੀਅਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੁੱਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ ਆਪ

 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ: 

, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਭਾਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੀਡਰਸਿਪ ਨੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੱਕੋ ਤੱਕੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ  ਲੋਕ ਸਭਾ  ਚੋਣ  ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਕਾਰਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਧੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਕਸ--
ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ -ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁੱਜਗਾਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪ 'ਚ ਵਧਿਆ ਕਲੇਸ਼, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 

ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਾ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਤਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਧਾਇਕ) ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲੱਗ ਧੜਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ।  ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਧਾ ਦਰਜ਼ਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ ਫੁਲਕਾ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ  ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਪੌਣੇ ਨੌ ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਖਰਚ
ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਖਰਚ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪੌਣੇ ਨੌ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 50,14,586 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਬਰ ਵਲੋਂ 8,93,619 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵਲੋਂ 36,13,221 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਆਬਜਰਵਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵਲੋਂ 78,51,592 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜੈਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 24,89,125 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ 52,85,412 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ 32,35,711 ਰੁਪਏ, ਆਪ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ 20,30,652 ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 8,80,298 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 43,84,268 ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ 64,46,816 ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 4444056 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 41,58,361 ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ 36,13,221 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,(ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 78,51,592 ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ), ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 61,36,058 ਰੁਪਏ, ਆਪ ਦੇ ਪੀਟਰ ਮਸੀਹ ਨੇ 808041 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 31,58,365 ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 40,96,774 ਰੁਪਏ, ਆਪ ਦੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 5,79,134 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 56,60,870 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ 52,64,085 ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ 48,50,310 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 6,76,979 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 60,35.356, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ 56,48,439 ਰੁਪਏ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਨੇ 28,22,227 ਰੁਪਏ ਆਪ ਦੇ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 5304480 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 63,45,678 ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 64,02,058 ਰੁਪਏ, ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 37,14,532 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 38,28,520 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 61,76,802 ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ 62,28,546 ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 24,38,802 ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ ਨੇ 56,45,520 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ 6707396 ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 64,39,236 ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ 5703520 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 60,97,719 ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 5014586 ਰੁਪਏ ( ਆਬਜਰਵਰ ਨੇ 8,93,619 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ 6001451 ਰੁਪਏ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਨੇ 18,16,428 ਰੁਪਏ, ਆਪ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10,44,783 ਰੁਪਏ , ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 6890738 ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ 5007343 ਰੁਪਏ, ਆਪ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 20,37,95 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 31,11,108 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾਂ ਨੇ 63,32,314 ਰੁਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 67,85,813ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 46,39,267 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 12,38,724 ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ!

ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਖਬੀਰ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ੍ਰਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2015 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਾਤਰਾ (ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ) ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 25 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੋਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡਿਓ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਅਬਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ : ਰੰਧਾਵਾ

--
---ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ : ਰੰਧਾਵਾਂ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
“ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ” ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ।
ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ  ਚੁਨਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤੋਂ (ਰੰਧਾਵਾਂ) ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਵੇਲ੍ਹੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। 
ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 78 ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ( ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ) ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਰੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 29 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ. ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ


ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ਼ੜਾ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ  ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆ ਜਾ  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਧੜ੍ਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਸੰਦੋਆਂ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 

ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਵਾਨ !

 

---19,87,196 ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
---1624269 ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਯੋਗ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਗਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ 19,87,196 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਸਰਵੈ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ 1624269 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 51328 ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, 9839 ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, 32354 ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ, 96525 ਗਲਤ ਪਤਾ ਤੇ 99953 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 72928 ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਸੂਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਊੰਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22, 61,645 ( 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019) ਲੱਖ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79,799 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁੜ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲੀ ਪਰ ਆ  ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਕਸ ---
ਸੂਬੇ ਵਿਚ 22,61,645 ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15,13,110, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ 4,21,946, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ 1,42,992 ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ 1,83,597 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। 

ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਆਪ

--ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਆਪ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ “ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ” ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 23.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟਕੇ 7.38 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ 2014 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕ ਸੀਟ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਮੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਏ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜਕਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

--ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ 
--ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 10 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਤੀ,ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬਾਕਸ--
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ---
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿਚ ਘਰ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸੋ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਗਜ਼ ਜਾ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

...ਸ਼ੈਰੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ....

...ਸ਼ੈਰੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ .... 

ਸ਼ੈਰੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਨਾ ਵਹਿ ਜਾਈਂ .....ਠੀਕ ਐ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ ਮੱਚਣਾ ਈ ਐ..ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਚੱਲ, ਦੱਬੀ ਚੱਲ। ਠੀਕ ਐ ਤੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦਿਲੋ ਕਰਦਾ ...ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਿਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ...ਏਥੇ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ...ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ...ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਲ ਸ਼ੰਭਾਲ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ..ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ..ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ...ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੋ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ...ਚਮਚੀਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੇਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਜੀਰੋ ਕਹੀ ਜਾਵੈ ਪਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ.ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਐ...ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ..ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਈਂ  ....ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ...ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ...ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਸੀ...ਤੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ....ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ...ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ...ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਂ ਜਾਂਦਾ ..ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ..ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ..ਅਮੇਠੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਅਗਲਿਆ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ..ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ...ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਲਗਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ....ਪਰ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ  ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਵੇਂ...ਅਗਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ..ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ.. 
ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਕ ਸਲਾਹ ਏ..ਵੈਸੇ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ..ਸਰਤਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ “ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ” ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ...ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ” ਇਸ ਲਈ ਤੱਤਾ ਤੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ...ਆਪਣਿਆਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ...ਸਿਆਸਤ ੱਿਵਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਬੋਲਾ ਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ...ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ.. ...ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ “ ਐਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੈ ”. ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ..ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ...ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ..ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ..ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ...ਟੂਰਿਜਮ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਐ ..ਪਰ ਥੌਡਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐ...ਗੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ..ਥੌਡੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਰਾਂਚਾ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ...ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ...ਕਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ...ਬੱਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ...ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ, ਚਾਰਜ਼ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ...ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਈ.ਓ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ...ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ..ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ...ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਨ ਖਾਧਾ ..ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ..ਜੇ  ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਣੀ...ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ...ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠੋ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ...ਟੰਗੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਾਂ..ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸੱਭ ਜਾਣਦੀ ਐ...ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ...ਕੀਹਦੇ ਕੰਮ, ਧੰਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਸਭ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ... ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ .... ਖੜਾਕ!

--ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
9855452043

ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ

ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕ ਹੋਏ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੀਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਹਣੋ ਮੋਹਣੀ ਹੋਏ । ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ,ਚ ਬਹਿਸ ਅੈਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ  ਨਿੱਜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 19 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।   
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ( ਅਕਾਲੀ ਦਲ ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੈਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈਸ਼ੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਜਤ, ਮੌਤ , ਜ਼ਿੱਲਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।  
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਥੇ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।

ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ,ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ

- -ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾ ਕਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ
--ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
80 ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਸਰਪਲਸ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਵਧਾਏ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 2,29,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2,75,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੇ 30584.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੌਨ (ਕਰਜ਼ਾ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਕਾਉਣ ਦਾ  ਬੋਝ ਹੈ, ਜੋ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 21, 22, 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 40.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 229612 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ. ਡੀ.ਪੀ 39.74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 229612 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 30584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਅਤੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜਾ 275196 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (36.4 ਫੀਸਦੀ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (31.9ਫੀਸਦੀ) , ਕੇਰਲ (31. 9 ਫੀਸਦੀ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (21.8 ਫੀਸਦੀ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (17.5 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 17335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ (ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿਮਟ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ 30309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਦਹਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ “ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾ ਕਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ ”  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ

ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ  ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ
ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ
ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ  ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ 'ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਫਿਰ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ
ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ
ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ
ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਲ ਬਦਲ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ
21ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਕਸ--
ਆਪ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਕਟ  --
ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਜੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਪ ਦੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਰਹਿ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਦਨ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ,6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 Jan.
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਲਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਸ਼ਬਦ
ਬੋਲਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ
ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ
ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ
ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਸਦੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ
ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ
ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਹੋਣ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਦੇਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ
ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ
ਬੋਲਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਾਕਸ--
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।