ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ , ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਹੋਟਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਿਆ ---
ਸਦਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ 


ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 15 ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ  ਮਤਾ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।  
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲ੍ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਸ਼ਦਦ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਅੰਗ ਫਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਭਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਰਛਾ ਫੜਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕਛਿਹਰੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। 
ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਫਖਰ ਏ ਕੌਮ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ 2013 ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਬਰਛੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਖੜਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ, ਫਾਰਚੂਨਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ। 

-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪੂਹਲਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਉਧਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

--ਤ੍ਰਿਪਤ  ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 14 ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਅਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਾਹ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 'ਤੇ  ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਬਰਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ  ਬੈਠਕੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਿਖ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰ ਕੌਰ (103) ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਵੀ ਖਾਮੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 19 ਨੂੰ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ

--4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਗਜ
--354 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ 2900 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ
--ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ੁਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
--ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਕਰਨ  
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 150 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ 354 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 150 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ 2900 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1,27,87,395 ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 66,88,245 ਪੁਰਸ਼, 6099053 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 97 ਵੋਟਰ ਥਰਡ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। 

-ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 
7 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13268 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17268 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 1.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,56,000 ਅਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

--ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਚੋਣ 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਬਾਕਸ --
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 
ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਫੋਟੋ 20ਸੀਐਚਪੀ 101 , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰੰਧੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਿੜੇ

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਦਿਖੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 
ਬਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅੱਖ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਗਵਾਰਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਮਸਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਅੱਖ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੁੱਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾਉਣਗੇ। 

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਖਹਿਰਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ : ਚੀਮਾ 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ  ਬਰਬਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ : ਖਹਿਰਾ 
ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਦਾ ਕੋਈ  ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆਂ ਇਕ ਸਾਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆਂ ਦੱਸੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਹਾਦਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ : ਸਿੱਧੂ

ਯਹੀ ਥੀ ਮੇਰੀ ਖ਼ਤਾ ਅਬ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੇ ਦੋ ਸਜ਼ਾ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜੰਗ ਵੇਲ੍ਹੇ ਜਵਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 527 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵੇਜ ਮੁਸਰਫ਼ ਆਗਰਾ ਆਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਰੀਫ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸਮਾ ਸਵਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ  ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਬੰਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪਿਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਐ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉੁਹ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ( ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ,

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ  ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਬਿਲ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295ਏਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ.ਏ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ,  ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 295 ਏ 'ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਤੇ ਬੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) (ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ-2 (ਰੂਸਾ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਉਲੀਕਣੇ ਹਨ। ਰੂਸਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 174 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਰਟਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 516 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 531 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 582 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2037-38 ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ-2011' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ 2037-28 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਹੁੱਡਕੋ) ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਲੇਖਾ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸੋਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 172 ਮਾਮਲਿਆਂ 567 ਪੰਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ, ਰਮਾਇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 90 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੌੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰਾਂ  ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ -
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਕੇ ਸ੍ਰੀ  ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ  ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ 90 ਲੱਖ ਜਮਾਂ

ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ  

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈਲੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲ੍ਹਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ (ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 71 ਪੰਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ 50 ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਰਿਪੋਰਟ 249 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ  ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ 1999 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 90  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਅਤੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੁਬਈ ਵਿਚ  ਇਕ -ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਛੇ-ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। 

162 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋ 90 ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੁਰਾਗ  

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 157 ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 122 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ 12 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ 20 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 18, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 16 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਜਾਂ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। 


ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ  ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਦੇ ਗਏ। 

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਬੇਦਅਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ  ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ (ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ --
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ  ਬਾਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 




ਬਾਕਸ --
ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307/323/341/148/149 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 27/54/59 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

16 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ 17 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਪ੍ਰਾਨੀਤ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ 
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਸ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਮੇਤ 16 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ 17 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨੀਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ, ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਸੁਨਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ,  ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੇਬਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ (ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਲਦਿਓ ਪੁਰੂਸ਼ਾਰਥਾ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਤਨੂੰ ਕਸ਼ਿਅੱਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵੀ.ਵਾਈ.) , ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ,  ਗੁਰਨੀਤ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮੈਨੈਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਗੁਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੀਰੂ ਕਟਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਰਾਉਂ,  ਅਮਰਬੀਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪਨਸੱਪ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੂਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਿਸ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਭੀਖੀਵਿੰਡ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖਡੂਰ ਸਹਿਬ,  ਅਰਿਨਾ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜਿਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ,  ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਕੋਦਰ, ਨਿਤਿਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜਿਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ-2 ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਿਸ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਣਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, (ਜਨਰਲ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 


(ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ)

-ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਬਰਖਾਸਤ

--ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 
--ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
--ਮਹਿਰਾ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ 
---
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।  ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਮਹਿਰਾ ਦੀ  ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਜੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(3) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 


ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ --
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।