-ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਬਰਖਾਸਤ

--ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 
--ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
--ਮਹਿਰਾ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ 
---
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।  ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਮਹਿਰਾ ਦੀ  ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਜੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(3) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 


ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ --
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।