ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ,

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ  ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਬਿਲ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295ਏਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ.ਏ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ,  ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 295 ਏ 'ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਤੇ ਬੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) (ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ 20 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ-2 (ਰੂਸਾ) ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਉਲੀਕਣੇ ਹਨ। ਰੂਸਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 174 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਰਟਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 516 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 531 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 582 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2037-38 ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ-2011' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ 2037-28 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਹੁੱਡਕੋ) ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਲੇਖਾ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।