Monday, 30 March 2020

ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ !!

 ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਝ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰ ….. …..

……. .ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ.. ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਹੈ..ਇਹ ਮੌਜ ਮੇਲਾ- ਰੁੱਤ ਬਹਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ…..ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀ  ਕਹਿੰਦਾ-ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ•ੇ -ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨ, ਦੌਲਤ, ਕਮਾਈ, ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,  ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾਂ ਹੀ  ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ  ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ,  ਭੱਠੇ, ਬਿਜਨਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? 
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਹਿਰ  ਢਾਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ. ਵਿਕਸ਼ਿਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੈਟੀਲੇਟਰ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਕਿੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਨ•ਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ• ਸਕਦੇ ਹਾਂ?  
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੌਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਪਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂ  ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ  ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਯਗ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਸਭ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਰੀ  ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ  ਕਰ  ਰਹੇ ਹੋ। 
ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਭਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ  ਬਲੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ  ਤਾਂ  ਕੱਲ• ਨੁੰ ਦੂਸਰੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ  ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ  ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਗੇ? 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ  ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ..ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ  ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਤੇ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਉਤਾਰਨ, ਸਾਫ ਕਰਨ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਸਮੇਤ  ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਤੇ  ਦੂਸਰੀ  ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੁੰਦੇ  ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ• ਵੜ•ਕੇ ਪੂੜ•ੇ ਸੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਕੁੱਟਕੇ ਕੁੱਟਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਗੇ ਕਰ  ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ  ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ  ਮਾਸਿਕ,  ਤਿਮਾਹੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ  ਉਦਯੋਗ  ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਹੇਠ ਖੁੱਲ• ਦੇ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ। ਸੱਭ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਫੇਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਜਦੁਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ  ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਉਹ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 
ਸੋ, ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੇਲ• ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪਾਜੀਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੇ  ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ  ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, (ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ,  ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ  ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ..ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਵਤ  “ਅਬ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ  ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ” ਵਾਂਗ ਪਛਤਾਉਂਦੇ  ਤੇ ਹੱਥ  ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ (ਪੱਤਰਕਾਰ)
9855452043

Sunday, 15 March 2020

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ


--

ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਜੀਫ਼ਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਡਾ.ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਜਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਮੇਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਬਾਕਸ--
ਜਨਰਲ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 32.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜੀਲਿਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ), ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਦੇ ਬਿਲ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।