to ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੌਸਲਾਂ ਨੂੰ 5101.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ

ਸਿਰਫ 1182.25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਿਸ 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਚੰਡੀਗੜ/ 30 ਸਤੰਬਰ/
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ  ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜ•ਾ ਰੁਪਿਆ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜ•ਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਹਾਊਸ) ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ/ਲੋਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ 5101.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1182.25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਕਰੋੜ•ਾ ਰੁਪਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 250.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਫਿਰ 11 ਨਵੰਬਰ 1982 ਨੂੰ 241.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ 13 ਲੱਖ,18 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ,ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ 500 ਲੱਖ ਰੂਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 1029.51 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੀ ਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 17.58 ਲੱਖ,ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ 5.85 ਲੱਖ,ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਸਲ ਰਈਆ ਨੂੰ 2.07 ਲੱਖ,ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਪੈਸਾ 16 ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ 800 ਲੱਖ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 400 ਲੱਖ,ਮਿਊੰਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 1750 .50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ 175 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 500 ਲੱਖ,ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ 300 ਲੱਖ,ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 320 ਲੱਖ,ਮਿਊੰਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 50.15 ਲੱਖ,31.55 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ 100.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਅਤੇ 500 ਲ ੱਖ ਦੋ ਵਾਰੀ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 93.50 ਲੱਖ ਅਤੇ 325 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 2321.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 173 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 5101.02 ਲੱਖ ਵਿਚੋਂ   1182.25 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। 
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ  ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ,ਪੈਨਸਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਟਰਸਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ,ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਨ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ,ਪਰੰਤੂ ਮਿਊੰਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਖਸੀ ਰਾਮ ਆਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਘੱਟਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੋਲਿ•ਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ !

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ•/ 29 ਸਤੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ•ੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਨਾਥ  ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੀ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜ•ਾ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈ-ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ  ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ,ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ,ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ,ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ,ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਖੁੱਸੇ

-----ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੱਦੋਬਦਲ----

ਚੰਡੀਗੜ/24 ਅਗਸਤ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ,ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ,ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੂੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ,ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਦੁਜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ,ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੋਲਮਾਲ--ਗੋਲਮਾਲ--

----ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ------
-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ
19806 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ•/19 ਸਤੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸਨ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ,ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਦੱਸਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 13209-2011 ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ 29 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ•ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 51620 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 19806 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੰਕੜਿ•ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16245 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 5405,ਬਰਨਾਲਾ 779,ਬਠਿੰਡਾ3128,ਫਰੀਦਕੋਟ 394,ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ 1712,ਫਿਰੋਜਪੁਰ 1210,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 3499,ਜਲੰਧਰ 2034,ਕਪੂਰਥਲਾ 326,ਮਾਨਸਾ 1186,ਮੋਗਾ 922,ਮੁਕਤਸਰ 4508,ਪਟਿਆਲਾ 1372,ਰੂਪਨਗਰ 400,ਸੰਗਰੂਰ 4037,ਮੋਹਾਲੀ 353,ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 1083 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 2722 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜ•ੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ 19806 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ,ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 3643 ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ -ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਚ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੀਐਸਪੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਤ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਡਿਉਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ• ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੈਲੂ ਕਲੇਸ਼,ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੈਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ,ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਡੀਐਮ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਘਰੈਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਈਟੀਓ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੰਧ ਤਨਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। 

108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਣਕੇ ਚਿੰਬੜੀ

 
ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਹੋਏ ਬੰਦ,ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ,
 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ / ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 108 ਐਂਬੂਲੇਂਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਰਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ,ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੀ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ,ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਦਰਅਸਲ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈੰਸ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੰਤੋਸ ਚੌਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਆਰਐਚਐਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੀ ਐਬੂਲੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਬਾਲੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ,ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ,ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਣੇਪਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ  ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਸੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਾਜ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ

ਮੈਨੇਜਰ ,ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਦੋ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤਾੜ੍ਹਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੱਕੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਤੋ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮੇਂਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੋਪੇਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ'ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਦਲੀ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਕੜ੍ਹ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ,ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਧਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੋਪੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 370 ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ,ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਗੁਰਦੇਵ  ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਜਾਂ ਝਗੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ 370 ਥੈਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਸੇਵਕ  ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ   ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ,ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 'ਗੋਲਕ ਚੋਰ' ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਾਜ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ

ਮੈਨੇਜਰ ,ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਦੋ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤਾੜ੍ਹਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੱਕੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਤੋ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮੇਂਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੋਪੇਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ'ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਦਲੀ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਕੜ੍ਹ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ,ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਧਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੋਪੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 370 ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ,ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਗੁਰਦੇਵ  ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਜਾਂ ਝਗੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ 370 ਥੈਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਸੇਵਕ  ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ   ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ,ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 'ਗੋਲਕ ਚੋਰ' ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

to ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਦਸ  ਹਜਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 4300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਏਡਿਡ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹੇ।
24 ਸਕੂਲ ਬੰਦ, 20 ਬਿਨ ਅਧਿਆਪਕ 
ਚੰਡੀਗੜ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਏਡਿਡ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਏੇਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ 1-1-2006 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (30 ਫੀਸਦੀ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ  ਹੈ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ: 1967 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ 508 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 9468 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 9215 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 253 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ। 508 ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ 24 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। 9468 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਹੋਏ 484 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4300 ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਜੋ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪਏਗਾ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ।ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4-9-14 ਦੇ ਸਕੇਲ,ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

..ਹੁਣ ਸੀਮੇਂਟ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ

ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੀਮੇਂਟ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੇਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਮੇਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮ ,ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਪਾਰਿਕ ਆਦਾਰੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੀਮੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮੇਂਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਇੱਟ ਤੇ 500 ਥੈਲਾ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਥੈਲੇ ਸੀਮੇਂਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ 250 ਥੈਲੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ 120 ਥੈਲੇ ਫਿਰ ਚੁਕੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 11 ਭਾਦੋਂ (26 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ,ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੀਮੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੀਮੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਪਏ ਸਨ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।