to ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਦਸ  ਹਜਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 4300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਏਡਿਡ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹੇ।
24 ਸਕੂਲ ਬੰਦ, 20 ਬਿਨ ਅਧਿਆਪਕ 
ਚੰਡੀਗੜ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਏਡਿਡ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਏੇਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ 1-1-2006 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (30 ਫੀਸਦੀ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ  ਹੈ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ: 1967 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ 508 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 9468 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 9215 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 253 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ। 508 ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ 24 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। 9468 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਹੋਏ 484 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4300 ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਜੋ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪਏਗਾ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ।ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4-9-14 ਦੇ ਸਕੇਲ,ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।