ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

------ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੰੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ---
ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ  
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 
ਚੰਡੀਗੜ/ 25 ਦਸੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ Îਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਨੇ ਨਵਾ ਸਵਾਲ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ  ਸੂਚਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  Îਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ  ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਚੈਕ ਨੰਬਰ 060401 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਅਤੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਚੈਕ ਨੰਬਰ 060402 ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਰਾਂਚ ਰਾਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਟ੍ਰਿਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਵ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਚੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚੈਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ,ਪੱਤੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੋਈ ਠੁੱਸ

--------ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ--------
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ,ਪੱਤੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੋਈ ਠੁੱਸ
ਮੋਰਿੰਡਾ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਯੂਨਿਟ
ਅੱਠ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਸਨ 
ਚੰਡੀਗੜ/ 20 ਦਸੰਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ,ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ,ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ• ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਰੇਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ,ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਉਲੀਕੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ ਮਿੱਲ 'ਚ 15-15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਗੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅਜਨਾਲਾ ,ਬਟਾਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮ.ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲ 'ਚ ਪੂਰਵਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਓਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝੋਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ,ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਕਉਰਟੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਗਰੇਡਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ।  
ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 
ਸਹਿਕਾਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਕਤ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ ਪੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਬੀਰੇਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਡਾ ਅਸੋਕ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ,ਪਰਾਲੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਫਾਜੀਲਕਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ

-----ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ਼ ਹੋ ਗਏ------
ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ 
ਚੰਡੀਗੜ/18 ਦਸੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਗੇਂਦ' ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ  ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ,ਪੋਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ,ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 83 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ 'ਬਾਪੂ ' ਕਹਿਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਸਿੰਘ (94),ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (84),ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (76),ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ (73),ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (72),ਸਰੁਪ ਸਿੰਘ (64),ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ• 'ਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ (69) ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ• ਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (50) ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ,ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ• ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਉਸਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ –ਸਸ਼ੀ ਕਾਂਤ 
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ,ਸਾਬਕਾ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ,ਅਗਰ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟਾਈਅੱਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ —ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
Îਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ,ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੋਗਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਛੱਡਿਆਂ ਤਾਂ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ• ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ,ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (42) ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (44) ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (41) ਜਿਹੜੇ ਸਵ.ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 
ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (73) ਜੋ ਕਿ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਬਰੇਲੀ (ਯੂਪੀ) 'ਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ।  
ਲਾਲ ਸਿੰਘ (52) ਜੋ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (48) ਜੋ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਬਰਗ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ
ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ / 16 ਦਸੰਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਯ (ਸਕੂਲ) ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ /ਜ਼ਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਜਿਲ•ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਉਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਿਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼,ਭੋਜਨ ,ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆਂ  ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਨਾਉਣ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੇਲ•ਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਯ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ) ਐਨ ਕੇ ਪਾਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਐਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਜਿਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ• ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੂਮੀ ਉਪਬਲਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੜਕੀਆਂ ,15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ' ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ• ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਿਲ•ੇ'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 
ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ —ਡੀਸੀ
ਪਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ ਅਭਿਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਤ ਜਮੀਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ• ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ ----- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ

-------ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ -----
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ-ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ,ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ,ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸਬੰਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਵਲੋਂ  ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ,ਵਿੱਤ ਅਫਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ  ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 
ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਰੂਪਨਗਰ ,ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਅਤੇ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।