ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ
ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ / 16 ਦਸੰਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਯ (ਸਕੂਲ) ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ /ਜ਼ਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਜਿਲ•ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਉਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਿਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼,ਭੋਜਨ ,ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆਂ  ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਨਾਉਣ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੇਲ•ਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਯ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ) ਐਨ ਕੇ ਪਾਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਐਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਜਿਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ• ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੂਮੀ ਉਪਬਲਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੜਕੀਆਂ ,15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ' ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ• ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਿਲ•ੇ'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 
ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ —ਡੀਸੀ
ਪਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ ਅਭਿਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਤ ਜਮੀਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ• ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।