-------ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ -----
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ-ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ,ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ,ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸਬੰਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ,ਵਿੱਤ ਅਫਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਰੂਪਨਗਰ ,ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ-ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ,ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ,ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸਬੰਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ,ਵਿੱਤ ਅਫਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਰੂਪਨਗਰ ,ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment