ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੈ

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੈ



- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

- ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਿਛੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ।' ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ।

ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਜਬ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਐਨੀ ਵਧਾਓ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ

ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹਿਸ

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਾਕਸ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ

99 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 15,80,455 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,13,723 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹੁ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ 99 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 69 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ, ਦਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕ ਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਤ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਕਮੇਟੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਤਹਾਸਾਂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗਲਤੋ ਵਰਤੋਂ --
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਲੈਣ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ੁਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ---
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 3950 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਿਕੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1365 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ--
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਹਿਮਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ,  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ  ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 53 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਤਾਈ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇਗਾ ਦੁੱਖ

--ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਹੇਜ਼ 'ਚ ਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੇ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤਾਂ,  ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ  ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਹੇਜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ।  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਰੰਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਾਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ) ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਸਦਨ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, . ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ .ਮੈਨੂੰ ਬੱਸਾ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ (ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ)  ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ,  ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।  ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਹੈ। 

ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਹੋਏ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ (ਰਾਣਾ) ਵੇਚੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ  ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

“ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਾਤਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ “ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਭਾਵ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ   ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

--ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ, ਦਲਿਤਾ 900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਹੁੱਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 13550 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 13550 ਤੋਂ 22599 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 125 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ, 22600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 155 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। 

--ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ :ਦੂਲੋਂ
   ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀ ਬਿਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ : ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗੇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ  ਬਣਦਾ ਹੈ।