ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੈ

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੈ



- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

- ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਿਛੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ।' ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ।

ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਜਬ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਐਨੀ ਵਧਾਓ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ

ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹਿਸ

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਾਕਸ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ

99 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 15,80,455 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,13,723 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।