ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹੁ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ 99 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 69 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ, ਦਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕ ਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਤ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਕਮੇਟੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਤਹਾਸਾਂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗਲਤੋ ਵਰਤੋਂ --
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਲੈਣ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ੁਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ---
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 3950 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਿਕੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1365 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ--
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਹਿਮਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ,  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ  ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 53 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।