ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ------

ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣੇਗਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਫੌਜੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ , ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 'ਕੁਰਕੀ' ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ' ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ' ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 1186 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਾਸਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ, 2017 ਤੋਂ 9 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

-ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

  

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਮਈ:

        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਹੈ।

        ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਈ.ਡੀ. ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ’ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਮੱਕੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾਇਆ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਡੀ.ਈ.ਓ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜਿਆ
ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ 25 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦਾ ਜਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡੀ.ਈ.ਓ ਬਣਾਏ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਡੱਟਕੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖਰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ੍ਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਡੀ.ਈ.ਓ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਰਸੂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਜੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ  ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਟਾਫ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ

18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇਖਦੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ 
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼ 
ਚੰਡੀਗੜ 23 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਰਾਹੀਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ  ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 21 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ  ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਆਈ.ਜੀ., ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਉਸਨੇ ਇਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਏ ਆਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨਾਂ 10 ਵਿਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ  ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 
ਪੀੜਤ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਦੀ ਫੋਨ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ 22 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ, ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ , ਥੈਲੇਸੀਮੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾਪਣ, ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ, ਕੋਹੜ, ਬੋਲਾਪਣ, ਅਪੰਗ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜੋਰੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ  ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ (ਸੋਧ) ਬਣਾਏ ਅੰਗਹੀਣ ਐਕਟ 2016 'ਚ 21 ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਨਾਪਣ, ਗੁੰਗਾਂ -ਬੋਲਾ, ਕੋੜ•, ਚੁਸਤ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਡੌਰਫਿਸਮ, ਬੌਧਿਕ ਅਯੋਗਤਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਔਟਿਜਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ( ਮਾਸੀਅਲ ਡਾਈਸਟ੍ਰੋਫਾਈ), ਖਾਸ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ, ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ, ਹੀਮੋਫਿਲਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੈਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ, ਵਿੱਤ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ

ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲਾ 'ਚ ਜੇਲ  ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਚੋਟਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ 17 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ  ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੋਟਾਲਾ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। 
ਸ੍ਰੀ ਚੋਟਾਲਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਕੱਟ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੋਟਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ  ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੋਟਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਚੋਟਾਲਾ , ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੇਂਬਰ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਘਰ, ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਭੈ ਚੋਟਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੀ.ਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1999 'ਚ ਮਾਡਲ ਜੈਸਿਕ ਲਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜੇਲ ਵੀ ਵਕਾਲਤ (ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ) ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਕਰਦਾ ਦੇਖਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੋਟਾਲਾ ਤੇ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕਾਂ ਨੇੜ•ੇ ਨੇੜ•ੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਅਕਸਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲਰ ਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਡੰਡਾ

62 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ 16 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਬਾਹਰਵੀਂ  ਜਮਾਤ ਦੇ ਘਟੀਆਂ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ “ਬਦਲੀ ਦਾ ਡੰਡਾਂ” ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾਂ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੁੱਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 62 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਐਨਾ ਘਟੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਕ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ 122 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਹਨ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪਨਸਪ 'ਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ• 15 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਨ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਪਨਸਪ” ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਨਸਪ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਨਸਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਨਸਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ 160 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ 50 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ•ਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ• ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ  ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੇ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਸਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 44 ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ  ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਸਪ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ –ਡਾ ਚੀਮਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ  15 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀ ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ ਤਹਿਤ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਫੰਡ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਫੰਡ) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ• ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 'ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸਿੱਧੂ) ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਪਿਆਦਾ ਨਹੀਂ , ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ –ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ” ਲਈ “ਪੰਜ”  ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨਾ –ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ 15 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਟੂਰਿਜਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ” ਲਈ “ਪੰਜ”  ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਊੰਸਪਲ ਭਵਨ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧਾ ਹਿਸਾ ਯਾਨੀ ਦੋ ਸੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 168 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਹੈਡ (ਖਾਤੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ( ਦੋਨੇ ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਦਿੰਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ•ਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ•ਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਛਿਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦੇ ਦੇ ਜਰਿਏ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਟਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ “ਗਪੋੜੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 64 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚ ੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਂਚੇਵਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਥੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਲੀਲ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ-------
ਆਈ.ਏ. ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਚੰਡੀਗੜ 13 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਫਰਦ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਗਟੇ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ•ਾ ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰੈਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਤੱਕ ਬਣਾਈ। ਪੀੜਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ• ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਦੇਸ 'ਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਿਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਿਲਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ  ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਰੜਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਕੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵੋ। ਖਾਕੀ ਦਾ ਰੋਅਬ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ ਆਰ. ਨੰਬਰ 1 ਮਿਤੀ 11 ਜਨਵਰੀ 2012 ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚਾਵਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹੋਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 19 ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਫਿਰਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇਲ• ਵਿਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਦਖੁਲਾਸੀ ਹੋਈ। 
ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਪੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐਸ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਆਪ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ -ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ 
ਚੰਡੀਗੜ 13 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ, ਕੁਕੀਨ ਤੇ ਸੁਮੈਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ , ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ ਫੁਲਕਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਹਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਿਊੰਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ-ਜਾਖੜ

ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ• 12 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਇਸਦਾ ਫਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੱਠੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਮਿਊੰਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ।  ਬਲਾਕ ਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਗਿਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਉਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ  ਗੂੰਜਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ  ਦਾ ਮੁੱਦਾ---

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ 'ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ 12 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਉਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੁੱਟੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ  ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ  ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋਤੇ 1980 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਸਨ।  ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪਿਘਲਣ ਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਣ  ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਡਰੱਗ  ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜ•ੇ ਅਫੀਮ , ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ 1966 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 60--40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਥਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।     ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮਾਧਵ ਦਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਪ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਤੋਂ ਉਡੀ “ਘੁੱਗੀ” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ “ਪੰਜੇ” 'ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਚਰਚੇ

ਚੰਡੀਗੜ 11 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : 'ਆਪ' ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਤੋਂ ਉਡੀ “ਘੁੱਗੀ” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ “ਹੱਥ”  ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ•ੇ ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਘੁੱਗੀ 'ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ,  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 77 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2019 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਏ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਹਿਮ ਹੈ।