ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ 22 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ, ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ , ਥੈਲੇਸੀਮੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾਪਣ, ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ, ਕੋਹੜ, ਬੋਲਾਪਣ, ਅਪੰਗ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜੋਰੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ  ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ (ਸੋਧ) ਬਣਾਏ ਅੰਗਹੀਣ ਐਕਟ 2016 'ਚ 21 ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਨਾਪਣ, ਗੁੰਗਾਂ -ਬੋਲਾ, ਕੋੜ•, ਚੁਸਤ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਡੌਰਫਿਸਮ, ਬੌਧਿਕ ਅਯੋਗਤਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਔਟਿਜਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ( ਮਾਸੀਅਲ ਡਾਈਸਟ੍ਰੋਫਾਈ), ਖਾਸ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ, ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ, ਹੀਮੋਫਿਲਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੈਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ, ਵਿੱਤ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।