ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਉਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ  ਗੂੰਜਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ  ਦਾ ਮੁੱਦਾ---

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ 'ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ 12 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਉਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੁੱਟੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ  ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ  ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋਤੇ 1980 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਸਨ।  ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪਿਘਲਣ ਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਣ  ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਡਰੱਗ  ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜ•ੇ ਅਫੀਮ , ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ 1966 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 60--40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਥਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।     ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮਾਧਵ ਦਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।