ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ 27 ਜੁਲਾਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਚੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਭੱਗ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਜਾਰਤ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਬਿਜਨਸ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮ 37 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੋਸੀਏ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਨਾਉਣ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ -ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ।
