ਜੁਝਾਰ, ਓਰਬਿਟ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਆਉਣਾ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 69 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ
69 ਵਿਚੋਂ 37 ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ 23 ਜੁਲਾਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਸੀ ਲਗਜਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 69 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁਝਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ., ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ) ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 6 ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ 8 ਓਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ) ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ  ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲੋ ਵੱਧ  ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਲੰਧਰ  ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• (ਵਾਇਆ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਰੋਪੜ•) ਸੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਖ੍ਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  23 ਅਕਤੂਬਰ 2009 'ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਵਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਜ ਲਿਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ ਓਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਿੱਧੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ 'ਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਠ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੁਝਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਆਰ.ਟੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ 15 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 6 ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ 6 ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ 8 ਓਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਰ.ਟੀ.ਓ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਵਿਚੋਂ 13 ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਸਿਮਰਨ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਟਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਜਲੰਧਰ, ਕਰਤਾਰ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਜਲੰਧਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ, ਸੇਖੁਪੁਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ , ਗਾਰਡੀਅਨ ਟੂਰ ਟ੍ਰੈਵਲਰਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਟ੍ਰੈਵਲਰਜ਼, ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕਤਸਰ, ਪੀਪਲਜ਼ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਟਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲਰਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ –
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ  ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਪਲੀ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50-50 ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 40-60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਰੋਡਵੇਜ 40 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਜਰੀ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਓਪਨ ਰਹੇਗਾ।