ਨਿੱੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ, ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ –

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਬਲ ਨੇਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ 5 ਜੁਲਾਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ (ਏਸੀ) ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੇਟਵਰਕਿੰਗ ਵਪਾਰ 'ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਬਲ ਨੇਟਵਰਕਿੰਗ ਮੁੱਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਟੂਰਿਜਮ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਝਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਾਨਣ 'ਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂੰ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ  ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਤੋਂ  ਬਾਦ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ , ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਿਲ•ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਟੀ.ਓ) ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਨਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਰਟੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾੜਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਖੁੱਲ•ਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਸਟਵੇਅ , ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 1100 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਬਣਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਧੌਲਦਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ• ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਨੇਟਵਰਕ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।