ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ

ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ 17 ਜੁਲਾਈ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ, ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ, ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ/ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਬੱਸ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਮਿਟ, ਮਨਾਪਲੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਪੇਅਰ ਬੱਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ, ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਡਵੇਜ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਵਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈਟ ਕਰਨ, ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।