70137 ਗਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਤੋ 162 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 70137 ਅਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ
2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪੜਤਾਲ

• ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਯੋਗ 70137 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1,62,35,25,800 ਰੁਪਏ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ
ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 70137 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ
ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ
ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ
70137 ਵਿਅਕਤੀ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋ 1,62,35,25,800 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਹਰ
ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬੂਤ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ
ਕਰੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਕਾਰਨ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋ ਬਣਦੀ
ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਰਾਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵਾ ਨੇ
ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 500 ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ
ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ 'ਚ ਬੈਚੇਨੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ
ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ 'ਤੇ 3954 ਵੱਖ ਵੱਖ
ਆਸਾਮੀਆ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ
19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ 2966
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 988 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਉਕਤ
ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ
ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ
ਭਰਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਦੀ ਆਸਮੀਆਂ
ਦੀ ਭਰਤੀ ਡਾ ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ  ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਾਕ ਇੰਨ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ
'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ
'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ
ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ
ਆਧਾਰਿਤ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਦ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ--
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 235, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਮਾਇਕਰੋ
ਬਾਇਉਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰ), ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਡੈਂਟਲ)
35, ਸਟਾਫ ਨਰਸ598, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ) 180, ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ
(ਫੀਮੇਲ 600 ਤੇ ਮੇਲ 200) ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ 139, ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 44,
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਸਹਾਇਕ 116, ਈ.ਜੀ.ਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 14, ਵਾਰਟ ਅਟੈਂਡੇਟ 800 ਦੀ
ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 988 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਰਨ
ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
(ਜਨਰਲ) 265, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ 323, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ) 302,
ਐਮ.ਐਲ.ਟੀ (ਗ੍ਰੇਡ 2) 98 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ -ਆਪ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ
ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ
ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼
ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਕੋਵਿਡ 19 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਈ 'ਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ -ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 3033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 1539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 1086 ਕਰੋੜ, ਮਈ ਵਿਚ 998 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 949 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਈ 'ਚ 514 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 869 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ (ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ) 1441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ 419 ਕਰੋੜ, ਮਈ 'ਚ 490 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 532 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 244 ਕਰੋੜ, ਮਈ 'ਚ 251 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲ  ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 46 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ, ਮਈ 'ਚ 14 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ੁਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ, ਮਈ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ 574760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਨਫੀ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ/ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਔਸਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 62246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 25758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 29.26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਮੰਮਾਂ! ਸਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ....

ਮੰਮਾਂ! ਸਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ .... 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਚੰਡੀਗੜ : ਮੰਮਾਂ! ਸਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸੁਮੇਰ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸੁਮੇਰ ਰਾਜਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਲ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਰੰਗਕਰਮੀ, ਨਾਟਕਰਮੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਰਾਜਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਏ (ਪੰਜਾਬੀ) ਬੀ.ਐੱਡ ਪਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ (ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਐਡ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਲਲੌਛੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਿੜਦੀ ਰਹੇ। 
ਪਰ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਇਕ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਤਰਬੂਜ਼, ਨਿੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾਂ ! ਸਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਮੇਰ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ , ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ  ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗਾ ਪਰ, ਮਨ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਕੇ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਆਦਰਸ਼, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾਂ ਦਿੰਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਬੱਚਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਮੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ  ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।