ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ 'ਚ ਬੈਚੇਨੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ
ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ 'ਤੇ 3954 ਵੱਖ ਵੱਖ
ਆਸਾਮੀਆ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ
19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ 2966
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 988 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਉਕਤ
ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ
ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ
ਭਰਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਦੀ ਆਸਮੀਆਂ
ਦੀ ਭਰਤੀ ਡਾ ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ  ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਾਕ ਇੰਨ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ
'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ
'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ
ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ
ਆਧਾਰਿਤ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਦ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ--
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 235, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ (ਮਾਇਕਰੋ
ਬਾਇਉਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰ), ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਡੈਂਟਲ)
35, ਸਟਾਫ ਨਰਸ598, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ) 180, ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ
(ਫੀਮੇਲ 600 ਤੇ ਮੇਲ 200) ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ 139, ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 44,
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਸਹਾਇਕ 116, ਈ.ਜੀ.ਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 14, ਵਾਰਟ ਅਟੈਂਡੇਟ 800 ਦੀ
ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 988 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਰਨ
ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
(ਜਨਰਲ) 265, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ 323, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ) 302,
ਐਮ.ਐਲ.ਟੀ (ਗ੍ਰੇਡ 2) 98 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ -ਆਪ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ
ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ
ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼
ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।