ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ   18 ਅਗਸਤ, ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ 9.50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ• ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਪੱਲ•ਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਡਾ.ਟੀ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਭਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਵਿੱਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱੱਤੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ—

ਚੰਡੀਗੜ• 7 ਅਗਸਤ, ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਜਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ• ਕੋਈ  ਯੋਗ ਤਕੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ  ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1976 3 1971 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਦਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੱਗ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ 1980,1984,1989,1991 ਤੇ 1996 ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੁਖਬੰਸ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998, 1999, 2004 ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵਿਨੋਦਾ ਖੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦੀ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਸਲਾਰੀਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ 2009 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 8300 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2014 'ਚ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾਂ ਨੇ 1,33 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਾਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਖਫ਼ਾ -ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ

ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ• 2 ਅਗਸਤ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੀਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਫ਼ਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਜਿਹਨ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਠੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼  ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਰਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆਂ ਪਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਛੱਕਾ -- ਫਾਸਟਵੇਅ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ-ਸਿੱਧੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ  , 2 ਅਗਸਤ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ)  : ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ “ਫਾਸਟਵੇਅ” ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇਖਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆਂ , ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ•ੇ ਮਹਿਜ਼ 15000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਹੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ•ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਪੀ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਲ.ਸੀ.ਓ.) ਕੋਲੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 130 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਐਲ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਸਟਵੇਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ•ੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ/ਕੈਰੇਜ਼ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਲ. ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।