ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ   18 ਅਗਸਤ, ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ 9.50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ• ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਪੱਲ•ਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਡਾ.ਟੀ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਭਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਵਿੱਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱੱਤੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।