ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

------ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੰੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ---
ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ  
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 
ਚੰਡੀਗੜ/ 25 ਦਸੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ Îਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਨੇ ਨਵਾ ਸਵਾਲ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ  ਸੂਚਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  Îਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ  ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਚੈਕ ਨੰਬਰ 060401 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਅਤੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਚੈਕ ਨੰਬਰ 060402 ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਰਾਂਚ ਰਾਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਟ੍ਰਿਗ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਵ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਚੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚੈਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ,ਪੱਤੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੋਈ ਠੁੱਸ

--------ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ--------
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ,ਪੱਤੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੋਈ ਠੁੱਸ
ਮੋਰਿੰਡਾ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਯੂਨਿਟ
ਅੱਠ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਸਨ 
ਚੰਡੀਗੜ/ 20 ਦਸੰਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ,ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਕੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ,ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ• ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਰੇਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ,ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਉਲੀਕੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ ਮਿੱਲ 'ਚ 15-15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਗੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਅਜਨਾਲਾ ,ਬਟਾਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮ.ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲ 'ਚ ਪੂਰਵਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਓਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝੋਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ,ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਕਉਰਟੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਗਰੇਡਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ।  
ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 
ਸਹਿਕਾਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਕਤ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ ਪੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਾਜੀਲਕਾਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਬੀਰੇਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ 2 ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਡਾ ਅਸੋਕ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ,ਪਰਾਲੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਫਾਜੀਲਕਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ

-----ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ਼ ਹੋ ਗਏ------
ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ 
ਚੰਡੀਗੜ/18 ਦਸੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਗੇਂਦ' ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ  ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ,ਪੋਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ,ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 83 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ 'ਬਾਪੂ ' ਕਹਿਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਸਿੰਘ (94),ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (84),ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (76),ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ (73),ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (72),ਸਰੁਪ ਸਿੰਘ (64),ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ• 'ਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ (69) ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ• ਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (50) ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ,ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ• ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਉਸਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ –ਸਸ਼ੀ ਕਾਂਤ 
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ,ਸਾਬਕਾ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ,ਅਗਰ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟਾਈਅੱਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ —ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
Îਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ,ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੋਗਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਛੱਡਿਆਂ ਤਾਂ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ• ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ,ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (42) ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (44) ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (41) ਜਿਹੜੇ ਸਵ.ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 
ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (73) ਜੋ ਕਿ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਬਰੇਲੀ (ਯੂਪੀ) 'ਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ।  
ਲਾਲ ਸਿੰਘ (52) ਜੋ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (48) ਜੋ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਬਰਗ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ
ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ / 16 ਦਸੰਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਯ (ਸਕੂਲ) ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ /ਜ਼ਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਜਿਲ•ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਉਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਿਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼,ਭੋਜਨ ,ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆਂ  ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਨਾਉਣ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੇਲ•ਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਯ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ) ਐਨ ਕੇ ਪਾਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਐਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਜਿਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ• ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੂਮੀ ਉਪਬਲਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੜਕੀਆਂ ,15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ' ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ• ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਿਲ•ੇ'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 
ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ —ਡੀਸੀ
ਪਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ ਅਭਿਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਤ ਜਮੀਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ• ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ ----- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ

-------ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ -----
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ-ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ,ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ,ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸਬੰਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਵਲੋਂ  ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ,ਵਿੱਤ ਅਫਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ  ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 
ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਰੂਪਨਗਰ ,ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਅਤੇ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਤੁੰਨ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 13 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ 'ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ,ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿ•ਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜੇਲ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲਾਂ ਸਟਾਫ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ  ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲਾਂ ਜਿਲ•ਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਜ਼ੇਲਾਂ (ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ  ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ  ਜਿਥੇ 1300 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ,ਉਥੇ ਕਈ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਉਧਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ• ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਂ ਛਡਾਉ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇਜ਼ੇਲਾਂ ਤੋ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਸਾਬੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ  ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ,ਲੇਖਕਾਂ ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ ਨਵੰਬਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਦਿ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ,ਪੱਤਰਕਾਰ,ਲੇਖਕ,ਢਾਡੀ,ਰਾਗੀ,ਨਾਟਕਕਾਰ ,ਫਿਲਮਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ,ਲੋਈ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 25 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ,26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ,29 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ  ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਪਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ !

23 ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ 29 ਨੂੰ  ਚੱਲੇਗੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਖੰਡ ਮਿਲ 

 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੱਤ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਜਾਂ  ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਨੁਸਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਗੰਨਾ ਪੀੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ,ਮੁਜਾਹਰੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ  ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ 165 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿੱਲਾਂ  ਵਲੋਂ 149.92 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜ੍ਹਿਆ  ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ 12.76 ਲੱਖ ਕੁੰਇਟਲ  ਚੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009-09 ਦੌਰਾਨ ਨੇ 85.48 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ  ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 53.29 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ  ਸਨ। ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਨਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 91.40 ਲ ੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ 144.43 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ 8.69 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ 290 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ,ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸਥਾਨਕ) ਐਚ ਐਸ ਸਰੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਮਿੱਲ 29 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ,ਬਟਾਲਾ,ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ।



ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵੇਚੀ

          ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ,ਜਗਰਾਉ,ਫਰੀਦਕੋਟ,ਤਰਨ ਤਾਰਨ , ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.52 ਕਰੋੜ  ਅਤੇ 19.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ,ਦਸੂਹਾ,ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ,ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ,ਫਗਵਾੜਾ,ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ

-----ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ--- 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤੀਜੀ ਸੋਧ 
ਚੰਡੀਗੜ/11 ਨਵੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਜਾਅਲਸ਼ਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) 2013 ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'ਪੁੱਤ ' ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ ਦੋ ਏਕੜ (ਚਾਹੀ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਿਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੰਪਤੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2002 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2008 ਤੱਕ ਤੇ ਕੇਸਾਂ (ਪੈਨਸਨਧਾਰਕਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ,ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ 16245 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ
5405,ਬਰਨਾਲਾ 779,ਬਠਿੰਡਾ3128,ਫਰੀਦਕੋਟ 394,ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ 1712,ਫਿਰੋਜਪੁਰ
1210,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 3499,ਜਲੰਧਰ 2034,ਕਪੂਰਥਲਾ 326,ਮਾਨਸਾ 1186,ਮੋਗਾ 922,ਮੁਕਤਸਰ
4508,ਪਟਿਆਲਾ 1372,ਰੂਪਨਗਰ 400,ਸੰਗਰੂਰ 4037,ਮੋਹਾਲੀ 353,ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 1083 ਅਤੇ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 2722 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ 19806 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ,ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸੰਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ 3643 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ

ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ  ਦੇ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰਚੰਡੀਗੜ/ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਦੂਸਰੇ  ਪਾਸੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਸਹਿਣ ਲਈ  ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ -ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਡੀਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਸਿੰਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਛੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਦੋ , ਚਾਰ ਤੇ ਛੇ ਬੰਦ ਹਨ।  ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹਬੱਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ 11 ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਐਸ. ਈ. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਤੇ ਛੇ ਨੰਬਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ  ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਈਏ) ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਟਾਰਗਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨੂੰ 2216 ਰੈਕ ,2012-13 ਦੌਰਾਨ 1820 ਰੈਕ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 849 ਰੈਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ  ਜਿਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜ ਕੇ ਡੀ ਚੋਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾਰਿਕੈਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਐਸ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ  
ਚੰਡੀਗੜ•/5 ਨਵੰਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Ñਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਛੱਡ  ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ,ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?  
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾ ਦ ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਂ ,ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬੱਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਥੋੜ•ਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। 
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ  ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ• ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੇਜ ਥਪ ਥਪਾਕੇ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ।  
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ,ਸੇਮ ,ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ  ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁੰਢ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ,ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ,ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। 
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।  ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂ,ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ,ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ,ਸੋਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁੰਢ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ,ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। 

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਮੰਗੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ•/ ੨੩ ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਨੀਲੋਖੇੜੀ (ਕਰਨਾਲ) ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰ•ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੂਹਰੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਂ ਪਿਛੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਲਈ ਡੀ. ਐਨ. ਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ  ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੋਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ  ੨੪ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ  ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬੇਹਰਹਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ  ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਇਜ ਸਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਔਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ । ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਮਤਭੇਦ  ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ।  
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 20 ,ਮਿਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਕ ਪਟਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਰਾਇਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰੀਡਰ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। 
ਉਧਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸ ਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ,ਮੇਹਨਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ,ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਰੰਗ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਕਲਰ ,ਬਦਰੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਕਠਿਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ,ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ  ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਕਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਣਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਕਲਰ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਝੋਨਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਆੜ•ਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 1345 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪਰ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਹੋਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਮਤੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਲਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੋਵਾਲ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
ਉਧਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਢਿੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਜ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਕੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਝੋਨਾ ਕਵਾਲਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 

30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ

-----ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ---



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ  ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ  ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ  ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਜਦਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ  ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ 12 ਜਦਕਿ ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਚ 8 ਟੀਮÎਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁੱਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿਉਰਾ ਲਿਓਨ, ਈਰਾਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕੀਨੀਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਤੇ ਸਪੇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ,ਡੈਨਮਾਰਕ,ਈਰਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। 

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਗ  ਮੈਚ 13 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਆਊਟਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਾਦਲ (ਮੁਕਤਸਰ),  ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੰਗਰੂਰ, ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਪੜ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ,  ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,  ਐਨ. ਐਮ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਨਾਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ Ñਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਡਾ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ  ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ  , ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਔਜਲਾ,  ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਸਕੱਤਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਜੈ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੱਗਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

-------ਇਛੁੱਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ--------

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 149 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਪੱਲੇਦਾਰ,ਆੜਤੀਆਂ ,ਤੋਲੇ (ਜਿਣਸ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ) ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ,ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋੜਤੋੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ, 1961' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ,ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ  ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਬਾਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ

ਕਪੂਰਥਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਚੰਡੀਗੜ•/20 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਪੂਰਥਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਤਿ ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ,ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ•ੀ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ• ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿ•ਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧੜ•ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜ•ੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ

 ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ•/20 ਅਕਤੂਬਰ / ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਅਗਲੇ ਵਰ•ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬੜ•ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ,ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ,ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ,ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਖੁਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ•ਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ,ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ,ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ,ਖੱਬੀਆਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ,ਪਰੰਤੂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਜਰਵ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ,ਫਰੀਦਕੋਟ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ•ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਥੋਂ ਮਜਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵਧੀਆ ਗਵੱਈਆ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 11 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ•/ 20 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਬੇ ਵਿਚ 11 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਿ•ਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ 11 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 6 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਸਿੱਧਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
        ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਓ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
         ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਗਾ, ਬੋਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੋਗਾ ਅਧਨਿ ਹੋਣਗੇ।ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਵੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

-ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ ,ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ

-----ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ------ 
ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ (ਬਿਹਾਰ) ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ  ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ।  ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਦਾ ,ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ  ਕਰਦੇ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ  ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਦ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ,ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਸਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਲਾਲੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਬੋਹੜ• ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ•ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰਵੇਲ• ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਗਦੀ ਗੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੀੜ•ਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਾਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 163 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  ਅਤੇ 1298 ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ  ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ,ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਚੋਟਾਲਾ ਵੀ ਜੁਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਰ (ਜੇਬੀਟੀ) ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ•ਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 1996 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2002 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਈ ਸੰਪਾਂਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਦੀ ਹਵਾਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ,ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੌੜਾ,ਸਾਬਕਾ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ,ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਮਦਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਬੀਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਆਲੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਲਾਲੂ। ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਲੂ 'ਤੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲੂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਦੀ ਸ਼ਲਾਖਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਦਾ। ਉਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਗਵਾਹਾ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲ•ੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ,99151 70050

ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਾ ਸਿੱਧੂ ਬਾਗੋਬਾਗ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ /7 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿਧੂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਡੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ•ਾ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।  ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਤਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇੜ•ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਡਾ ਸਿੱਧੂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 

ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਰਾਫ਼

-------ê¹ñÃÆÁÅ ð¯Ôì---

îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé Õ¯ñ þí 寺 ò¾è ÇôÕÅÇÂå» ê¹Çñà ÇÖñÅë

Ú¿âÆ×ó·/F ÁÕåÈìð/ ÜË ÇÃ¿Ø ÇÛ¾ìð

Êê³ÜÅì ê¹Çñà òñ¯º ÁÅî ñ¯Õ» éÅñ ÕÆåÆÁ» Ü»çÆÁ» òèÆÕÆÁ» ,Á¾ÇåÁÅÚÅð çÆÁ» ØàéÅò» Çéð¿åð ò¾èçÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÔéÍ íÅò¶º ê³ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆÕ¯ðà Ãî¶å ò¾Ö ò¾Ö ÁçÅñå» Áå¶ îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé òñ¯º ê¹Çñà òèÆÕÆÁ» ù ñË Õ¶ Ã Ã ê¹Çñà ÁÇèÕÅðÆÁ» ,ÕðîÚÅðÆÁ» ç¶ ÇÖñÅë å¹ð¿å ÕÅðòÅÂÆ ù Áîñ Çò¾Ú ÇñÁŪçÅ êÆóå ç¶ Üõî» å¶ îñ¾·î ÇñÁÅÀ¹ä çÅ ïåé ÕÆåÅ Ü»çÅ þÍ êð¿åÈ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» ç¶ ÇòòÔÅð å¶ Õ¿î Õðé ç¶ ã¿× Çò¾Ú Õ¯ÂÆ Á¿åð éÔÄ ÁÅÇÂÁÅ þÍ ÇÂÃçÅ ÃÅìÈå îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé Õ¯ñ êÔ¹¿ÚÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» å¯ ÇîñçÅ þÍ ÃÅñ AIIG Ü篺 å¯ îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé çÅ ×áé Ô¯ÇÂÁÅ þ,À¹ç¯º 寺 Ô¹ä å¾Õ ÕÇîôé ç¶ Õ¯ñ Õ¹¾ñ A,IG,DIG ÇôÕÅÇÂåÅ ê¹¾ÜÆÁ» ÔéÍ ÇÜÔé» ÇòÚ¯º ê¹ÇñÃ ç¶ ÇõñÅë A,@H,FDG ôÕÅÇÂå» ÔéÍ ÇÂÔ Õ¹¾ñ ÇôÕÅÇÂå» çÅ EE êÌåÆôå 寺 ÁÇèÕ ìäçÅ þÍ ÇÂÔ Á¿Õó¶ Á×Ãå B@AC å¾Õ ç¶ À¹Ô Ôé ܯ ÕÇîôé ç¶ Õ¯ñ êÔ¹¿Ú¶ ÔéÍ Ü篺 ÇÕ ìÔ¹å ÃÅð¶ ñ¯Õ ÁÇÜÔ¶ òÆ Ô¯ä׶ ܯº ÇÕö éÅ ÇÕö ÕÅðé ÇôÕÅÇÂå Õðé  çÆ ÇÔ¿îå éÔÄ Ü¹àÅ ÃÕ¶ Ô¯ä×¶Í Ã¾í 寺 ÁÇÔî ×¾ñ ÇÂÔ òÆ þ ÇÕ â¶ã çÔÅÇÕÁ» ç¶ Ãëð ç½ðÅé ÇéÁ» êÌäÅñÆ ç¶ ÇÖñÅë òÆ EIE ÇôÕÅÇÂå» ÇîñÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ÃÅñ Õ¶òñ ÇÂ¾Õ ÇôÕÅÇÂå êÌÅêå Ô¯ÂÆ þÍ Ü篺 ÇÕ Ã¾í 寺 ò¾è ÇôÕÅÇÂå» AAF ÃÅñ B@@D Çò¾Ú êÌÅêå Ô¯ÂÆÁ» ÃéÍ

ÕÇîôé ç¶ çëåð 寺 êÌÅêå Çðê¯ðà Áé¹ÃÅð ÃÅñ AIIG Çò¾Ú ÕÇîôé ç¶ ×Çáå Ô¹¿ÇçÁ» Õ¹¾ñ I@ ÇôÕÅÇÂå» ÇîñÆÁ» Ãé ,ÇÜÔé» ÇòÚ¯º ê¹Çñà òèÆÕÆÁ» ç¶ ÇÖñÅë þí 寺 ò¾è EG ÇôÕÅÇÂå» ê¹¾ÜÆÁ» ÃéÍ Á×ñ¶ ÃÅñ ÇÂÔ ò¾èÕ¶ DIB Ô¯ ×ÂÆÁ»Í ÇÂÃ寺 ìÅç AIII Çò¾Ú Õ¹¾ñ BACD ÇôÕÅÇÂå» ÇòÚ¯º ÇÂÔ Á¿ÕóÅ ò¾èÕ¶ A@ID Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÃÅñ B@@@ Çò¾Ú BD@A, ÃÅñ B@@A Çò¾ÚCFDB, ÃÅñ B@@B Çò¾Ú DCDD,ÃÅñ B@@C Çò¾Ú FDBB,ÃÅñ B@@D Çò¾Ú IFFA,ÃÅñ B@@E Çò¾Ú IHCE,ÃÅñ B@@F Çò¾Ú HHEB, ÃÅñ B@@G Çò¾Ú IDA@,ÃÅñ B@@H Çò¾Ú I@BF,ÃÅñ B@@I Çò¾Ú HI@E, ÃÅñ B@A@ Çò¾Ú A@CCH,ÃÅñ B@AA Çò¾Ú HEFB,ÃÅñ B@AB Çò¾Ú IHBE Áå¶ ÚŬ ÃÅñ ÓÚ Á×Ãå å¾Õ EGHA ÇôÕÅÇÂå» ÕÇîôé Õ¯ñ ê¹¾ÜÆÁ» ÔéÍ ê¹Çñà 寺 ìÅç FEDD ÇôÕÅÇÂå» îÇÔñÅò» éÅñ Ô¯ Ôð¶ ò¾Ö ò¾Ö åð·» ç¶ ÁÇåÁÅÚÅð éÅñ ÿìÇèå ÔéÍ ÇÂÃ寺 ÇÂñÅòÅ ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆÜ çÆÁ» CI ÇôÕÅÇÂå» ÔéÍ êð¿åÈ ÇêÛñ¶ Çå¿é ÃÅñ» B@AA 寺 ìÅç Õ¯ÂÆ ÇôÕÅÇÂå êÌÅêå éÔÄ Ô¯ÂÆÍ ïÅéÆ ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ ÕÇîôé ìäé éÅñ ÁÇÜÔÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» ÁËé ÁÅð ÁÅÂÆ Õ¯ñ êÔ¹¿Ú ðÔÆÁ» ÔéÍ  òËö â¶ã çÔÅÕ¶ ÓÚ FF@GD ÇôÕÅÇÂå» Üéðñ Ôé ,ÇÜÔóÆÁ» ò¾Ö ò¾Ö ÇòíÅ×» Ü» ñ¯Õ» ç¶ ÇÖñÅë ÔéÍ ÇÂÔé» ÇôÕÅÇÂå» ù Üéðñ ÇôÕÅÇÂå» ÓÚ ôÅîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÃ寺 ÇÂñÅòÅ Áé¹ÃÈÇÚå ÜÅåÆ å¶ ÇêÛóÆ Ã̶äÆ ç¶ ñ¯Õ» éÅñ Ô¯ ðÔ¶ è¾Õ¶ çÆÁ» ADEI, ÇÃÔå ÇòíÅ× ç¶ ÇÖñÅë AIDE, ܶñ· êÌôÅÃé ÇÖñÅë CIGF ÇôÕÅÇÂå» êÌÅêå Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ ÖÅà ׾ñ ÇÂÔ þ ÇÕ ÇÜ¾æ¶ ñ¯Õ» òñ¯º ÁÅêäÆÁ» Çé¾ÜÆ Ãî¾ÇÃÁÅò» Ü» è¾Õ¶ôÅÔÆ ç¶ ÇÖñÅë ÇôÕÅÇÂå» çðÜ ÕðòÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ À¹æ¶ Üéðñ ñ¯Õ» çÆÁ» Ãî¾ÇÃÁÅò» êÌçÈôä  å¶ òÅåÅòðä ù ñË Õ¶ òÆ FFF ÇôÕÅÇÂå» ÇîñÆÁ» ÔéÍ êÌÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð ÕÇîôé òñ¯º ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» å¶ å¹ð¿å ÕÅðòÅÂÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ êÆó·åÅ ù ÇéÁ» ç¹ÁÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þ Áå¶ ìÔ¹å ÃÅðÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» çÅ ÇéêàÅðÅ Ô¯ ü¾ÕÅ þÍ ÕÇîôé ç¶ ÇÂ¾Õ ÁÇèÕÅðÆ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ã¾í 寺 Ç÷ÁÅçÅ ÇôÕÅÇÂå» ê¹Çñà çÆ ÇÖñÅë ÔÆ êÌÅêå Ô¯ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇÂÃçÅ ÕÅðé À¹Ôé» é¶ ê¹Çñà òñ¯º ÕÆåÆÁ» Ü»çÆÁ» òèÆÕÆÁ» Áå¶ ê¹Çñà çŠþí 寺 ÁÇèÕ òÅÔ ñ¯Õ» éÅñ êËäÅ ç¾ÇÃÁÅ þÍ òðéäï¯× ×¾ñ ÇÂÔ þ ÇÕ Ü篺 çÅ ÕÇîôé ×Çáå Ô¯ÇÂÁÅ þ À¹ç¯º 寺 Ô¹ä å¾Õ Õ¶òñ ÇÂ¾Õ òÅð B@@B 寺 B@@G å¾Õ Õ»×ðà ÃðÕÅð çÅ ê³ÜÅì Çò¾Ú ôÅÃé ÇðÔÅ þ,Ü篺 ÇÕ ÁÕÅñÆ çñ íÅÜêÅ ×áܯó çÆ ÇÂÔ åÆÃðÆ êÅðÆ þÍ íÅò¶º ÇÕ À¹ê î¹¾Ö î¿åðÆ Ã¹ÖìÆð ÇÃ¿Ø ìÅçñ ÇÜÔé»  Õ¯ñ ×ÌÇÔ ÇòíÅ× òÆ þ ,òñ¯º ê¹Çñà ùèÅðÅ çÆ ×¾ñ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ þ Áå¶ ê¹Çñà êÌôÅÃé ç¶ ÇÃÃàî éÈ¿ ÁÅè¹ÇéÕ åÕéÆÕ éÅñ òÆ Ü¯ÇóÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ,êð ÇÂà þí ç¶ éÅñ éÅñ ÃðÕÅð ù ê¹Çñà êÌôÅÃé ç¶ ðò¾Âƶ Çò¾Ú òÆ Ã¹èÅð ÇñÁÅÀ¹ä çÆ ÜðÈðå þÍ îé¹¾ÖÆ ÁÇèÕÅð ÕÇîôé Õ¯ñ êÔ¹¿Ú ðÔÆÁ» ÇôÕÅÇÂå» ê³ÜÅì ê¹Çñà çÆÁ» òèÆÕÆÁ»,Á¾ÇåÁÅÚÅð Áå¶ ñ¯Õ» ù éÜÅÇÂÜ å¿× Õðé çÆÁ» ×òÅÔÆ íðçÆÁ» ÔéÍ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ• /4 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜ•ਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧੇ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।