-ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ ,ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ

-----ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ------ 
ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ (ਬਿਹਾਰ) ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ  ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ।  ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਦਾ ,ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ  ਕਰਦੇ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ  ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਦ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ,ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਸਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਲਾਲੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਬੋਹੜ• ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ•ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰਵੇਲ• ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਗਦੀ ਗੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੀੜ•ਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਾਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 163 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  ਅਤੇ 1298 ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ  ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ,ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਚੋਟਾਲਾ ਵੀ ਜੁਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਰ (ਜੇਬੀਟੀ) ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ•ਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 1996 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2002 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਈ ਸੰਪਾਂਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਦੀ ਹਵਾਂ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ,ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੌੜਾ,ਸਾਬਕਾ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ,ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਮਦਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਬੀਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਆਲੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਲਾਲੂ। ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਲੂ 'ਤੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲੂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਦੀ ਸ਼ਲਾਖਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜਦਾ। ਉਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਗਵਾਹਾ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲ•ੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ,99151 70050