ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ• /4 ਅਕਤੂਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜ•ਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧੇ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ• ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।