ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਾਲ 2017

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਾਲ 2017 ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਥੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਪਰ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1,93 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿਤਾਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ “ਕਮਲ” ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤੀਆ।   
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾ ਅਤੇ 32 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2012 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ “ਲਿਫਾਫੇ” ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ “ਆਪ” ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਰਹੀ। ਪਰ “ ਆਪ” ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਾਲ 2017 ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ

---500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ  ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ 
---1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2011”
ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ, 5 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
  ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਸਤਰਕਾ ਖੇਵਟ (ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ) ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਕਿਸ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
--ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ੀਸ 

--ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਵਿਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

--ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ 
--ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੌਂਇ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੀਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨਾਲ 2.6 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ (ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਵੀ) ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹਰੇ ਰਹਿਣਾ

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8257 ਲੋਕ  ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ  
ਹੁਣ ਤੱਕ 1527 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਗਵਾਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 
ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ -ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ( ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8257 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ  ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਅੱਜ ਇਥੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਰਿਸਟਰ ਲੰਡਨ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ ਹੋਸਪੇਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਸਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ,  ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 8257 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ। Àਹਨਾਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1527 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 2067 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ 2097 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਬਲੁੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। 


---ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 
-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ  ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।