ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹਰੇ ਰਹਿਣਾ

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8257 ਲੋਕ  ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ  
ਹੁਣ ਤੱਕ 1527 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਗਵਾਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 
ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ -ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ( ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8257 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ  ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਅੱਜ ਇਥੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਰਿਸਟਰ ਲੰਡਨ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ ਹੋਸਪੇਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਸਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ,  ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 8257 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ। Àਹਨਾਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1527 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 2067 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ 2097 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਬਲੁੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। 


---ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 
-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ  ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।