ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਾਲ 2017

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਾਲ 2017 ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਥੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਪਰ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1,93 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿਤਾਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ “ਕਮਲ” ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤੀਆ।   
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾ ਅਤੇ 32 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2012 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ “ਲਿਫਾਫੇ” ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ “ਆਪ” ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਰਹੀ। ਪਰ “ ਆਪ” ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਾਲ 2017 ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ

---500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ  ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ 
---1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2011”
ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ, 5 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
  ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਸਤਰਕਾ ਖੇਵਟ (ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ) ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਕਿਸ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
--ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ੀਸ 

--ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਵਿਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

--ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ 
--ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੌਂਇ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੀਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨਾਲ 2.6 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ (ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਵੀ) ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹਰੇ ਰਹਿਣਾ

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8257 ਲੋਕ  ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ  
ਹੁਣ ਤੱਕ 1527 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਗਵਾਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 
ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ -ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ( ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8257 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ  ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਅੱਜ ਇਥੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਰਿਸਟਰ ਲੰਡਨ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ ਹੋਸਪੇਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਸਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ,  ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 8257 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ। Àਹਨਾਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1527 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 2067 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ 2097 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਬਲੁੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। 


---ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 
-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ  ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

---ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ
--ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਐਸ ਸੰਘਾਪੁਰੇ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪੀ.ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ  ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 6.40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਬਾਕਸ --
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ--
ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪੀ.ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਬਾਕਸ --
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ -
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨੋਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਪਾਇਲਟ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਾਇਲਟ 
--ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਲਈ ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ 
---ਸਿਰਫ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਚੀ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਵੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬੌਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੋਜ  ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਚੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕਾਲੇਜ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਆਈਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 40 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2008 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਚੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਬਾਕਸ--
ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ--
--ਮਨੋਜ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ, 2008-09 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ, 2012 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀਈ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡਰ, 2013 'ਚ ਪੁੱਡਾ 'ਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ 2014-15 'ਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੀ ਇਛਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 92 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

---ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013-14 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 92 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 
--260 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ : ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 92 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3-3, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 6, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 49, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 1-1 ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 92 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 260 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 24-10-17 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਡਿਸਆਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਵਧਾਈ
---ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖ਼ਬਰ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 71.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 9 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਖੰਡ ਮਿਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿੱਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਤੇੜ੍ਹੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 224.59 ਲੱਖ ਗੰਨਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 194 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 229.07 ਲੱਖ ਕੁੰਇਟਲ ਗੰਨਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਨਾ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। 

ਬਾਕਸ ---
ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਲੀਜ਼ : ਸੇਖੜੀ
ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਲ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 
-
ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ 
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਦੀ ਪੋਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 
---ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ , ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ 330 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ..

ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ: 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ 71.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 
ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 58262 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 194 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 18.42 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਬਣਾਈ) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 9 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਫਾਜੀਲਿਕਾ, ਭੋਗਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਨਕੋਦਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਗੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। 

ਬਾਕਸ --
200 ਲੱਖ ਕੁੰਇਟਲ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 
---ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 200 ਲੱਖ ਕੁੰਇਟਲ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 19.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਬਨਾਉਣ) ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 62145 ਹੇਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਗੰਨਾਂ ਬਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬਾਕਸ-
ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ 
---ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ , ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ 320 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ !

 --ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
--ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਿਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਹੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। 


ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ --
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(6) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 
--

ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ-ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ 
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਤੌਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗੂੰਜੇ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ

--21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ 
--ਖੇਤਰੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
---ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।  
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ  ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 51 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਉਜੜਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜੜਦੇ ਰਹੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੂਟੇ,ਰੁਖ਼ ਲਗਾਕੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ  ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਅਪਣੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਯੂਥ ਸੰਗਠਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ, ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਢਾ, ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ, ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤੱਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਿਰੀਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 12 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 
--------